अर्थतन्त्रको अवस्थामा सरकारको बेवास्ता

विजय दमासे

काठमाडौं। मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रबारे सरकारले नै खोजीनीति गर्न नचाहेको देखिएको छ । अर्थतन्त्र चौपट भइरहेको भन्दै निजीक्षेत्रले आवाज उठाइरहेका बेला सरकारले भने त्यसलाई मनोवैज्ञानिक कारण मानेर अन्य पक्षमा खोजीनीति नै गर्न चाहेको छैन । 

कोभिडदेखि रूस–युक्रेन युद्धसम्मको असर अर्थतन्त्रमा परेको स्वीकारे पनि हाल कुनै समस्या नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालय बाहिर हल्ला गरेजस्तो अर्थतन्त्र नबिग्रिएको दाबी गर्छ । कोभिड, रूस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रको गति घटे पनि अहिले कुनै समस्या नरहेको पछिल्ला तथ्यांकले देखाएको मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको भनाइ छ । 

मनोवैज्ञानिक रूपमा भ्रम छरिए पनि सरकारी र दातृ निकायका प्रतिवेदनले त्यस्तो नदेखाएको महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ । अहिले कुनै समस्या छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको छुट्टै थप अध्ययन तथा अनुसन्धान मन्त्रालयले गरेको छैन । ‘मनोवैज्ञानिक रूपमा अर्थतन्त्र खराब रहेको भन्ने भ्रम छरिएको छ, हामीले उक्त भ्रम चिर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता दातृ निकायका पछिल्ला प्रतिवेदनले समेत नेपालको अर्थतन्त्र संकटमै गइनसकेको देखाएकाले पनि अर्थ मन्त्रालय त्यति धेरै नआत्तिएको र निजीक्षेत्र समेत हतोत्साहित हुन जरुरी नरहेको सुवेदी बताउँछन् । तर, विश्व बैंकले कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा सामान्य वृद्धिका कारण १६ असोजमा यो वर्ष ३ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

सहसचिव सुवेदीका अनुसार मन्द गतिको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरेर शेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थालाई २० करोड र व्यक्तिलाई १५ करोड बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुन: संरचनाको सुविधा दिएको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अर्थको विश्वास छ । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे अर्थले छुट्टै कुनै अध्ययन अनुसन्धान, तथ्यांक बाहिर ल्याएको छैन । उसले पहिलेपहिले अर्थ बुलेटिन निकालेर अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिन्थ्यो । अचेल त्यो आउन छाडेको छ । 

सरकारले ल्याएको बजेट अहिलेसम्म सही रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । चालू आवको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले असोज २३ सम्म ४ दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि नै बनाएको छैन । बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिकासमेत प्रभावित छ । 

गतवर्ष आयोजनामा भएको खर्च नै अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भुक्तानी दिन सकेको छैन । विप्रेषण वृद्धि र आयातमा गिरावटले अर्थतन्त्रलाई अझ समस्यामा पारेको छ । निर्माण, कृषि, उद्योग, यातायात जस्ता क्षेत्र सुस्त छ । महँगी वृद्धिदर ७ दशमलव ५२ प्रतिशत पुगेको छ । घरजग्गाको कारोबारदेखि पूँजी बजार समेत प्रभावित हुँदा कर्जा विस्तार सुस्त छ । दोहोरो अंकको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित छन् ।

दशैंतिहारअघि आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा सानादेखि ठूला लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । राजस्व संकलन कमजोर छ । अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार सरकारले अनुदान पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्योललाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनीहरूको अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छ । 

मनोवैज्ञानिक रूपमा भ्रम छरिए पनि सरकारी र दातृ निकायका प्रतिवेदनले त्यस्तो नदेखाएको अर्थका अधिकारीको भनाइ

नीति निर्माणमा मुख्य भूमिका रहने राष्ट्रिय योजना आयोग पनि रमिते बनेको छ । बरु आयोगका अधिकारीहरू आरोपको प्रतिवाद गर्छन् । अर्थतन्त्र डुब्नै लागेको भाष्य स्थापित गरिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको उनीहरूको दाबी छ । आयोगका सहसचिव यमलाल भुसाल अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान केही नगरेको बताउँछन् । ‘१६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहेका छौं, त्यसैमा अर्थतन्त्रबारे खुलाइनेछ र योजना त्यहीअनुसार बनाइनेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले त्यस्तो कुनै समस्या छैन, तथ्यहरू हामीले नियालिरहेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका निकायले अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि वर्तमान अर्थतन्त्रबारे कुनै काम नगरेको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम रायाले बताए । ‘हामीले नियमित सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रबारे छुट्टै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गरिएको छैन,’ उनले भने । उनको भनाइअनुसार कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा कुनै संशोधन भएको छैन । निजीक्षेत्रले भनेअनुसार अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भए/नभएको सर्वेक्षण गर्ने अधिकार नपाएकाले पनि तथ्यांक कार्यालयले यसबारे चासो नदेखाएको हो । 

सर्वत्र चासो, चिन्ता

सरकारले चासो नदेखाए पनि निजीक्षेत्रका अगुवादेखि सांसदसम्मले अर्थतन्त्र दुरवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन् । आइतवारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा पुगे पनि चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो उन्मुख रहेको भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाले सार्वजनिक मञ्चमा आवाज उठाउनेदेखि सरकारी अधिकारी भेटेर ध्यानकर्षणसम्म गराइरहेका छन् । शनिवार हेटौंडाको एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पुगेको भन्दै ढिलो गरी गरिने उपचारले समाधान नदिन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई अनुरोध गरे । ‘हामीले यस्तो विषम आर्थिक चुनौतीको समयमा पनि अर्थतन्त्र सुधारभन्दा राजनीतिक मुद्दामा नै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने आर्थिक हिसाबले मुलुक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सुधारको प्रयास गर्दा पनि सुधार हुन निकै समय लाग्ने र त्यस बेलासम्म अन्य क्षेत्रलाई समेत नराम्रोसँग प्रभावित पार्न सक्छ ।’

शुक्रवार बुटबलमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी सरकार वा निजीक्षेत्रका कारण मात्र नआएको बताए । उनले अब मन्दी विस्तारै लयमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै अहिले बजारमा देखिएको मन्दी विश्वभर रहेको बताए । ढकालले भने, ‘पर्यटक आउने संख्या बढ्दै गएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]