काठमाडौं। ७४ लाखभन्दा बढी नेपालीसँग बैंक खाता रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्यामध्ये ७४ लाख ९ हजार १८१ जना व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता छ ।
सहकारी संस्थामा रहेको खाता यो तथ्यांकमा जोडिएको छैन । यसैगरी कुल १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ जना पुरुषमध्ये २६ दशमलव ४२ प्रतिशत र कुल १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिलामध्ये २४ दशमलव ७४ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा खाता छ । उक्त तथ्यांकअनुसार देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये ४१ लाख २२ हजार ६९० परिवार अर्थात् ६१ दशमलव ८९ प्रतिशतको कम्तीमा १ जना सदस्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ ।
त्यस्तै देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये ८ लाख ३६ हजार १२७ अर्थात् १२ दशमलव ५५ प्रतिशतको कम्तीमा १ जना व्यक्तिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका छन् । जम्मा १० लाख ८१ हजार ६४६ जना व्यक्ति अर्थात् ५ दशमलव ६७ प्रतिशतले उक्त तालीम लिएको जनाइएको छ । देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये २५ दशमलव ५९ प्रतिशतले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा २८ दशमलव ८८ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ दशमलव ९६ प्रतिशत परिवारले ऋण लिएको तथ्यांक छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालभर कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ ओटा घर छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत घर एकतले छन् । त्यसैगरी २८ दशमलव ७८ प्रतिशत २ तले, ९ दशमलव १७ प्रतिशत ३ तले, १ दशमलव ३ प्रतिशत ४ तले, शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत ५ देखि ७ तले, शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत ८ देखि ९ तले र शून्य दशमलव शून्य शून्य ३ प्रतिशत १० भन्दा बढी तले घर रहेको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा एक तला भएको घर सबैभन्दा बढी अर्थात् ८४ दशमलव ४२ प्रतिशत छ भने पाँच वा त्यसभन्दा बढी तला भएको घर बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २ दशमलव ३४ प्रतिशत छ ।
तथ्यांकअनुसार कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ ओटा घरमध्ये सबैभन्दा बढी (२७ दशमलव ९५ प्रतिशत) ४ वर्षसम्म पुराना छन् । सबैभन्दा कम सयभन्दा बढी वर्षका घरहरू शून्य दशमलव ५ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ६ लाखभन्दा बढी घर रित्तो अवस्थामा छ ।
त्यसैगरी देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये १० दशमलव २७ प्रतिशतले आवासीय घर निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान लिएको देखिएको छ । उक्त प्रतिशत सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २६ दशमलव ६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ दशमलव ९८ प्रतिशत छ ।
सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले वित्तीय पहुँच, शीपयुक्त जनशक्तिको अवस्था र घरको अवस्था यकिन गरेको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले बताए । यो तथ्यांकले जनशक्ति योजना निर्माण गर्न र राष्ट्रले निर्माण गर्ने आवास योजना बनाउन सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।