सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक फेरि संसद्मा बन्धक  : ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम कायमै

विजय दमासे

काठमाडौं। नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन पारित हुनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक फेरि संसद्मा बन्धक बनेको छ । ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढे पनि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ लाई समयमै अघि बढाउन नीति निर्माताहरू गम्भीर नदेखिँदा विधेयक संसद्मा अड्किएको हो । 

संसद्को पहिलो अधिवेशनमा यो विधेयकले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो त्यति पाएन । दोस्रो अधिवेशनमा विधेयक पास हुने अपेक्षाले पनि मूर्तरूप लिन सकेन ।

संसद् अधिवेशन बिहीवार (आजै) देखि अन्त्य गर्ने तयारी छ । संसद् सचिवालयले बुधवार साँझ सार्वजनिक गरेको कात्तिक १६ गतेको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा उक्त विधेयकमाथि सदनमा छलफल हुने विषय उल्लेख छैन । प्रश्नोत्तर गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन पेशजस्ता विषयलाई संसद्को दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य हुनै लाग्दा कार्यसूचीमा राखिएको छ । संसदीय समितिबाट संशोधन गरी संसद्मा पठाइए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनबारे सदनमा छलफल गर्ने विषय कार्यसूचीमा राखिएको छैन । 

उक्त विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा कार्यसूचीमा समावेश नगरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने भन्दै सरकारले बजेट अधिवेशन लम्ब्याए पनि अन्तिमसम्म राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन । फलस्वरूप दुवै विधेयक पास नगरी बिहीवार संघीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारी तयारी छ ।

बिहीवारको बैठकमा शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, टीआरसीसम्बन्धी विधेयक पास गरेर मात्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना भए पनि पूरा हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । 

संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने भन्दै सरकारले बजेट अधिवेशनलाई दशैंतिहारसम्म लम्ब्याए पनि अन्तिमसम्म राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा यसपटक विधेयक पास नहुने लगभग पक्का छ । 

उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हाउसमा आए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास गर्न समय लाग्छ । दुवै विधेयक अर्को अधिवेशनमा सर्ने र अर्को अधिवेशनमा पास हुने उनले दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकारको प्राथमिकतामा यो विधयक नपरेको बताए । उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा फस्ने खतरालाई दृष्टिगत गर्दै यो विधेयक छिट्टै समितिबाट पास गरेर सदनमा पठाइयो तर सदनमा प्राथमिकता पाएन ।’ उनका अनुसार सरकारले चासो नदेखाउँदा समस्या परेको हो ।

समितिमा समेत छलफल गर्न ढिलाइ हुँदा तत्कालीन समयमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत एमालेले माग गरेको थियो । एमालेको जोडबलकै कारण समितिबाट पास भए पनि फेरि सदनमा विधेयकलाई बन्धक बनाइनु गलत भएको बर्तौला बताउँछन् । पहिले पनि यो विधेयक राजनीतिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनै सकेन । 

२७ माघ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संशोधित प्रतिवेदन हाउसमा पेश गरिसकेको थियो ।

उक्त विधेयकको प्रतिवेदनउपर हाउसमा छलफल गरेर सीधै पास वा फेलको चरणमा लैजान सकिने भए पनि विधेयक सदनमा अलपत्र छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान सक्थ्यो । राष्ट्रिय सभामा संशोधनका लागि सांसदलाई ७२ घण्टा समय हुने सहितको प्रक्रिया पूरा भई पास भएर पुन: प्रतिनिधिसभामा आउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्ने अधिकार राख्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा सीधै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सकिन्छ भने अस्वीकार गरेको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

जोखिम कायमै

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई यसबारे पटकपटक सतर्क गराउनुका साथै चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाललाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून बनाउन विगतदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । गत माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी बलियो कानून नबनाए नेपाल अन्तरराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)ले चेतावनी दिएको थियो ।

अहिले एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नगरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध, आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

ग्रे एरियामा सिरियादेखि यूएईसम्मका २१ ओटा मुलुक परेका छन् । अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन् । ग्रे एरियाबाट पनि सुधार नभए मुलुक कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । नेपालले बलियो कानून नबनाएका कारण सरकारलाई प्रतिवाद गर्न समेत कठिन हुँदै आएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]