दशक बित्नै लाग्यो पुल बनेन: नदी पारिको बजारमा तरकारी अभाव छ, वारि खेतमै कुहिन्छ 

म्याग्दी । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–३ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा मोटेरबल पुल निर्माण थालिएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । पुल निर्माण थालिएपछि तरकारी, आलु र किबीलगायत खेती गरेका कुञ्जो, ताउलुङ, टिटी, देउरालीका १५० भन्दा बढी घरधुरीका किसान खुसी भएका थिए । पुल बन्ने भनेर व्यावसायिक खेती थालेका यहाँका किसान अहिले निराश भएका छन् ।

बर्खायाममा कालीगण्डकीमा बाढीको सतह बढेर सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने भएकाले तरकारी तथा फलफूल बारीमै कुहिने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । 'वर्षामा बाढीका कारण सवारी चल्दैनन् । भरियालाई बोकाएर बजार लैजादा ढुवानी खर्चका कारण बढी मूल्य पर्छ', एक स्थानीयले भने, 'आयातित तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि बारीमै कुहाएर फाल्नु पर्छ ।' उनका अनुसार पुल नभएर स्थानीय किसना आम्दानीको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

पाँचौं पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छयो–कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । एक सय मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबीच सम्झौता ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

योजनाको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेर पछिल्लो पटक  १४ करोड १९ लाख ६५ हजार ८८१ पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । कुञ्जोतर्फको पिल्लर कालीगण्डकीको बाढीले गत साउनमा कटान गरेर जोखिम बनाएको कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार डिजाइनको समस्याले दुई वर्ष रोकिएको यो पुलको काम संघियता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो ।

कुञ्जोको ताकलुङका बासिन्दा धीरेन्द्र विकले कालीगण्डकीमा मोटरेबल पुल नहुँदा लेते–कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवतजावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको बताए। 'पाँच वर्षअघिनै निर्माण सकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ,' उनले भने 'स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा असुविधाका साथै आलुलगायत गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज निकासीमा समस्या भएको छ ।'

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले शनिबार निर्माणाधीन छयो–कुञ्जो जोड्ने मोटरेबल पुलको निरीक्षण गरेका थिए। 'पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्त्रालयका अधिकारी, निर्माण व्यवसायीसँग ढिलाइका विषयमा छलफल गरी निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउछु,' उनले भनेका थिए, 'निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउन ताकेता भइरहेको छ । काम नगरे कारबाहीसँगै ठेक्का तोडेर पुल निर्माणलाई पूर्णता दिन्छौँ ।'

मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाका अनुसार एलआरडिपीका विज्ञहरुको टोलीले हालै उक्त पुलको निरीक्षण गरेको र टोलीको सुझावका आधारमा जोखिम न्युनीकरण तथा पुल संरक्षणको काम गर्ने तयारी भएको छ ।रासस

प्रतिक्रिया [0]