काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत ९ वर्षमा ३ हजार ११८ सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइन थपेको छ ।
विद्युत् गृहहरूबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेशनहरू आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेको छ ।
९ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा सबस्टेशनहरूको क्षमता २ हजार १३२ एमभीए मात्र रहेकोमा आव २०७९/८० मा ८ हजार ८६७ एमभीए पुगेको छ ।
आव २०७१/७२ मा ६६ र १३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइनहरू सञ्चालनमा छन् । आव २०७१/७२ मा २ हजार ६२४ सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल ३ हजार १ सय १८ सर्किट किलोमीटर थपिएर आव २०७९/८० मा ५ हजार ७ सय ४२ सर्किट किलोमीटर पुगेको छ ।
आव २०७२/७३ सम्म ६६ र १३२ केभीको मात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/७४ बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन् । अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: ५१४ र ३ हजार ९७९ सर्किट किलोमीटर छ ।
यसैगरी २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: १ हजार १०१ र १४८ सर्किट किलोमीटर छ । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ६ सय ६ सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा कम १४१ सर्किट किलोमीटर लाइन थपिएको छ । गत आवमा ४१३ किलोमीटर सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माणमा मुख्यरूपमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वनक्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटानमा समस्या रहेको र ती समस्या समाधान गर्दै काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘वनक्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र होइन, हाम्रो उत्पादित विद्युत्को मूल्य महँगो हुँदै गएकोे छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
आगामी १० वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐनकानून व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वनक्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख शहरलाई ११ ओटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेशन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिक रूपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए ।
साथै तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा शहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण प्रारम्भ गरिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल विभिन्न क्षमताका २ हजार ८५२ सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । सबैभन्दा बढी १३२ केभीको १ हजार १११ सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै २२० र ४०० केभीको क्रमश: ९८८ र ७५४ सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।
साथै ६ हजार ७५१ सर्किट किलोमीटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । १३२, २२० र ४०० केभीका क्रमश: १ हजार १४१, एक हजार ७५२ र ३ हजार ८५८ सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो ।
विभिन्न क्षमताका १० हजार ४६९ एमभीए क्षमताका सबस्टेशनहरू निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार ५६४ एमभीए क्षमताका सबस्टेशनहरू निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।