मर्जर र एफपिओमा लाभकर विवाद: सर्वोच्चमा दायर रिटको फैसला मङ्सिर २० मा 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्विजिसन) र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर लाग्ने आर्थिक ऐन–२०८० को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला मङ्सिर २० गते हुने भएको छ । बुधवार उक्त रिटमाथि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि पूर्ण सुनुवाइका निम्ति मङ्सिर २० गते पेश गर्ने आदेश जारी भएको छ । यसअघि कात्तिक २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

१६ ओटा वाणिज्य बैंक र दुईओटा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर छुट्टाछुट्टै चारओटा रिट दायर गरेका छन् । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन अनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर छुट्टाछुट्टै चारओटा रिट दायर गरिएका छन् ।

यसैगरी दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरूको मर्जर वा एक्विजिसन तथा एफपिओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि यसलाई हटाउन बैंकरहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मर्जर वा एक्विजिसनमा प्राप्त लाभ र एफपिओ प्रिमियममा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतप्रभावी रूपमा कर लाग्ने उद्घोष’ भएको भन्दै यो संविधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । आयकर ऐन अनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]