दुई लगानी सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा : प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशतमात्रै लगानी 

हिमा वि.क.

काठमाडौं। नेपाल विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गर्न आत्तुर छ । नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन सरकारले २०७३ फागुन १९ र २० गते विदेशी लगानी सम्मेलन गरेको थियो । पहिलो सम्मेलनको पूर्वतयारीमा फितलो देखिएको सरकारले ५० ओटा ठूला परियोजना सोकेस गर्दै २०७५ चैत १५ र १६ गते दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्‍यो । 

दुवै सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको राम्रो सहभागिता र प्रतिबद्धता पाएको सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आएको देख्न पाएन । दुवै सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी भित्रिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । 

तेस्रो सम्मेलनको तयारी र मितिसमेत तय भएको अवस्थामा दुईओटा सम्मेलनको समीक्षा र मूल्यांकन गरेको आयोगले पहिलोको तुलनामा दोस्रो सम्मेलनको प्रतिबद्धतामध्ये धेरै लगानी भित्रिएको जानकारी दिएको छ ।

२०७३ फागुनको सम्मेलनमा १४ दशमलव ४९ अर्ब अमेरिकी डलर (रू. १६ खर्ब) प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यसमा ८ देशका २५ कम्पनीबाट उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । २०७५ चैतको सम्मेलनमा नेपालको तयारी राम्रै थियो । यसमा ५० ठूला परियोजना सोकेस गरिएको थियो । यी परियोजनामा करीब ३५ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्राप्त हुने आकलन थियो । 

तर, १४ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ८ रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आयो । सरकारले गरेका दुवै सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्रै वास्तविक लगानीमा परिणत भएको राष्ट्रिय योजना आयोजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले जानकारी दिए ।

‘पहिलो सम्मेलनको प्रतिबद्धतामध्ये वास्तविक लगानी कम आएको छ,’ फुयालले भने, ‘दोस्रोमा तयारी राम्रो भएकाले पनि होला केही बढी आएको छ ।’ सम्मेलनका अतिरिक्त नेपालमा विदेशी लगानी भित्त्याउने काममा सहजीकरण गर्ने २ ओटा सरकारी निकाय छन्– उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपाल । २ करोडदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी विभागले र त्योभन्दा बढीको बोर्डले स्वीकृत गर्छ ।

यी निकायसामु व्यक्त प्रतिबद्धता यथार्थमा परिणत हुने अनुपात पनि समान छ । सन् २०१० देखि २०२२ सम्म विभाग र बोर्डमा व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भएको छ । 

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सोकेस गरिने परियोजनाको सूची सानो हुने छैन । ‘लगानी बोर्डले परियोजनाहरू सोकेस गरेकै हुन्छ र छ पनि,’ फुयालले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा ७ हजारभन्दा बढी आयोजना छन् । त्यसमा १ हजार २०० आयोजना सहकार्यमा गर्ने भएकाले ती परियोजना पनि रेडी टू गो खालका छन् ।’ पूर्वतयारीविना नेपालमा लगानी गर्न आऊ मात्रै भन्ने अवस्था अब नहुने उनले बताए । २०७५ मा सोकेस नै गरेर प्रोजेक्ट पेश गरिएको थियो । उनले आउँदो लगानी सम्मेलनमा ३/४ ओटा क्षेत्र तोकेर कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । 

‘लगानी गरिसकेपछि नाफा कमाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ, नाफा नलैजाऊ भन्ने वातावरण आउन दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी क्षमता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका प्रोजेक्ट सोकेस गरिनुपर्छ ।’

पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले अघिल्ला सम्मेलनहरूका उपलब्धिको लेखाजोखा पहिला हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सम्मेलन गर्दा तामझाम देखाउनेभन्दा पनि लगानीकर्ताको कुरा सुनेर के गर्‍यो भने उनीहरु आकर्षित हुन्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाका सम्मेलनमा लगानीकर्ताले उत्साह देखाउँदा देखाउँदै पनि किन लगानी आएन भनेर अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ ।’

नीति, ऐन, राजनीतिक स्थिरता, जग्गाको उपलब्धता, श्रमिक, प्रशासनिक अथवा एकद्वार प्रणालीका समस्या सम्बोधन नगरी प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराएर वा भाषण गरेर केही नहुने उनको टिप्पणी छ । ‘लगानी बोर्डले दुईओटा काम गरे हुने,’ ज्ञवालीले भने, ‘एउटा यसअघिका सम्मेलनको लेखाजोखा र दोस्रो लगानीकर्ताको सर्वेक्षण । यो भनेको कुन लगानीकर्ता नेपालमा आउन खोजेको थियो र किन आएन पत्ता लगाउन गरिने सर्वेक्षण हो । यसो गर्दा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका लगानीकर्ता नआउनुको कारण थाहा हुन्छ र त्यसैअनुसार आगामी रणनीति बनाउन सकिन्छ ।’

लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव अमृत लम्साल पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको समीक्षा मिश्रित रहेको बताउँछन् । पहिलाका लगानी सम्मेलन नेपाल पनि लगानीका लागि उपयुक्त छ है भन्ने सन्देश प्रवाहमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रस्ताव आएकामध्ये कतिमा लगानी आउन सक्यो कतिमा सकेन,’ लम्सालले भने, ‘केही प्रस्तावित आयोजना भएको उदाहरण छ, जस्तै ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण, ७५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना पहिलो लगानी सम्मेलनमा बिड भएका हुन् ।’ यी आयोजनामध्ये तल्लो अरूण निर्माणाधीन छ भने तमोर सर्वेक्षणको प्रक्रियामा छ ।

सम्मेलनमा आउँदा लगानीकर्ताले लगानी गर्छु भन्ने एकातिर हुन्छ भने अर्काेतर्फ वास्तविक परियोजनाको अध्ययन गरेर आइसक्दा कतिपय परियोजना उनीहरूको अपेक्षाअनुसार नहुन सक्छन् । कतिपयमा बढी समय लाग्ने हुन्छ । ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउन सकिएमा सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताको रूचि भनेकै प्रोजेक्टमा हुन्छ,’ लम्सालले भने, ‘आउँदो लगानी सम्मेलनका लागि लगानी आउन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाको सूची तयार गर्नेछौं । त्यस्ता परियोजना जलविद्युत्, पर्यटन, यातायातजस्ता क्षेत्रका हुनेछन् ।’

प्रोजेक्टको फिचरसहित लगानी कति आवश्यक हुन्छ र त्यसको प्रतिफल कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर परियोजनाको सूची तयार हुने उनले बताए । अहिलेको सम्मेलन परियोजनामा आधारित हुने पनि उनको भनाइ छ । आयोगका अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विदेशी लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५१ छ । यो हालसम्मकै धेरै हो । यो सन् २०१८ को तथ्यांक हो । त्यसयताका वर्षमा यो योगदान पनि घटिरहेको फुयालले बताए । विदेशी लगानीबाट सञ्चालित सानाठूला आयोजना ३ हजार ५९८ छन् । नेपालमा लगानी गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउने देशको पहिलो स्थानमा चीन छ । त्यसपछि भारत, तेस्रोमा अमेरिका, चौथोमा बेलायत, पाँचौंमा दक्षिण कोरिया र छैटौंमा जापान पर्छ । 

प्रतिक्रिया [0]