निर्यातकर्तालाई ७ अर्ब २४ करोड नगद अनुदान

हिमा वि.क.

काठमाडौं। सरकारले स्वदेशी वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेका निकासीकर्तालाई हालसम्म ७ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६९/७० देखि चालू आव २०८०/८१ को पहिलो चौमासिकसम्ममा उद्योग विभागले निकासीकर्तालाई उक्त मात्रामा अनुदान दिएको हो । 

चालू आवको कात्तिकसम्म्म ९० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको विभागले गत आव २०७९/८० मा १ अर्ब रूपैयाँ बाँडेको थियो । यो वर्ष नगद अनुदान बाँड्न ९० करोड रुपैयाँले नपुग्ने देखिएको छ । अघिल्ला चार वर्ष क्रमश: बढेको अनुदान रकम आव २०७९/८० देखि भने घटेको देखिन्छ । 

विभागले साढे ११ वर्षमा सबैभन्दा धेरै अनुदान आव २०७८/७९ मा बाँडेको छ । त्यस वर्ष निकासीकर्ताले १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए । सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सम्बद्ध व्यवसायीलाई अनुदान दिने गरे पनि अनुदान पाउन सहज नभएको निकासीकर्ता बताउँछन् ।

सिमेन्ट, तयारी पोशाक, कार्पेट, जुत्ताचप्पल उत्पादन र निकासी गर्दै आएका व्यवसायीले सरकारले लिएको नीतिले व्यवसाय र निर्यात बढाउन प्रोत्साहन मिले पनि व्यवहारत: अनुदान लिन कठिन भएको गुनासो गरे । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा तयारी पोशाक पर्छ । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानले निर्यात बढाएको बताए । सरकारको उक्त नीतिले व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाए पनि परिणाममा ठूलो अन्तर नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

‘व्यवसाय, निर्यातलगायत कुराहरू बढाए पनि अनुदान लिन निकै झन्झट र समस्या छ,’ पाण्डेले भने, ‘समयमा अनुदान नपाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर अनुदानको दर फरकफरक छ ।’ 

उनका अनुसार नेपालका उत्पादन अरुको भन्दा महँगो हुन्छ । भियतनाम, बंगलादेश, इथोपिया जस्ता मुलुकले कसरी निर्यात बढाउँदै विश्व बजारमा विस्तारित भए भन्नेमा अध्ययन गरेर अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अध्ययनविना बाँडेको रकमले खासै लाभ दिँदैन,’ पाण्डेले भने । 

उनले सरकारसँग यथेष्ट बजेट नहुँदा २ वर्षसम्म पनि भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको बिन्दुबाटै निर्यात भएको ३५ दिनभित्र व्यवसायीको खातामा सीधै रकम पठाउने व्यवस्था गरे अनुदानले अझ बढी सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । चालू आवको बजेटदेखि लागू हुने सिमेन्ट निकासीको अनुदान पनि व्यवसायीले पाएका छैनन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले अनुदानले व्यवसायीमा उत्साह देखिएको र सोहीअनुसार निर्यात पनि बढेको बताए । कतिपय नयाँ उद्योग निर्यातको पहल र प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । तर, भारतले गुणस्तरका विषय निकालेर समस्यामा पारेको उनले सुनाए । 

‘निकासी बढे पनि अहिलेसम्म अनुदान पाएको अवस्था छैन,’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो माग भनेको निर्यात हुँदाबित्तिकै नगद प्रोत्साहन पाउनु पर्‍यो भन्ने हो । एक वर्षपछि दिएर के गर्नू ।’ नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव बलराम गुरुङले पनि गत वर्षदेखि अनुदान नपाएको बताए । सरकारको नीतिले व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरेकोमा उनी पनि सहमत छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले नगद प्रोत्साहनको माग बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार चालू आवमा अनुदान दिन ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको जानकारी दिएको छ,’ गौतमले भने, ‘बाँकी ४५ करोड रुपैयाँ विभागले केन्द्रीय बैंकलाई निकासा गरिसकेको छ । अब उक्त रकम पनि वितरण हुन्छ ।’ 

सरकारले चालू आवका लागि छुट्ट्याएको उक्त बजेट पहिलो चौमासिकमै सकिइसकेको छ । यसले नगद अनुदानका लागि आवेदन दिने निकासीकर्ता बढेको देखाउँछ । 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम वितरणका लागि शोधभर्ना मागेको छ,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘थप रकमका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।’

सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नगद प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसले निर्यात वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीमा के कति योगदान भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छैन । ‘यसका प्रभावका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरेका छैनौं,’ गौतमले भने । विभागसँग यो अनुदान दिँदा कुन वस्तुको निर्यात बढ्यो भन्ने विषयमा एकीकृत तथ्यांक पनि छैन ।

चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । जेठ १५ गते जारी बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तु निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ । नगद अनुदान ३/३ महीनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

हाल नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् ।

यस्तै स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । पछिल्लो समय सिमेन्टको निकासी बढ्नुलाई नगद अनुदानसँग जोडेर हेरिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]