कालोसूचीका प्रावधानमा राष्ट्र बैंक लचिलो 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि खुम्चिएसँगै ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदा कालोसूचीमा पर्ने सर्वसाधारणको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै खराब ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान खुकुलो बनाएको हो । 

निर्देशनअनुसार अब बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लीलाम गरी असुली गर्नुपर्ने र सुरक्षणबाट असुली पर्याप्त नभएमा कर्जाको जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋण तिर्नका लागि ९० दिनको समय दिनुपर्नेछ । यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान थियो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले धितो सुरक्षण लिलाम गरिसकेपछि त्यसबाट ऋण असुली नभएमा मात्र जमानीकर्ताबाट असुली प्रक्रिया शुरू गर्न पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म बैंकहरूले कर्जा खराब हुँदा ऋणीसँगै जमानीकर्तालाई समेत कालोसूचीमा राख्ने गरेका थिए । 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा आबद्ध कुनै एक फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण सोही जेभीसँग आबद्ध अन्य फर्म र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेपछि राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको हो । 

यस्तै कम्पनी आफै कालोसूचीमा नरहेको अवस्थामा पनि अर्को कुनै कालोसूचीमा भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बैंकमा निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान पनि संशोधन गरिएको छ । 

अब जेभीमा काम गरिरहेको कम्पनी कालोसूचीमा परेको अवस्थामा कम्पनीले बैंकमा खाता खोल्न र पुरानो खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेका कम्पनीलाई सजिलो हुनेछ । 

यसैगरी कालोसूचीमा परेको कारण बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने प्रावधानमा पनि राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि खाता खोल्न सक्ने भएका छन् । यस्तै कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कानूनबमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत रकम खाताबाट निकाल्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

हाल बैंक, वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएर साँवा वा ब्याज भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । 

यसैगरी कर्जा दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा, खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । हालसम्म करीब ७० हजार व्यक्ति तथा कम्पनी सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन् । 

कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न तथा ऋण लिन पाउँदैनन् । यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने अधिकारसमेत कर्जा सूचना केन्द्रलाई छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव र रूस–युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै व्यवसायीले सरकारसँग सहुलियत माग गर्दै आएका छन् । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने आकलन भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले त्यसअघि नै एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी लचिलो बन्ने संकेत दिएको हो । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत शेयर धितो कर्जाको सीमा, घरकर्जाको धितोमा कर्जाको अनुपात वृद्धि गर्नुका साथै हायरपर्चेज कर्जामा जोखिभभार घटाएको थियो । यसैगरी कर्जाको पुन: संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि पनि बढाएर पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]