जीडीपीको अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै : चार महीनामै १ खर्ब १३ अर्ब ऋण उठाइयो

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल जीडीपीको अनुपातमा ४३ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको हो ।

यो सरकारले कात्तिकसम्म लिएको ऋणको आधारित हिसाब हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष (आव) मा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । सरकारले चालू आवको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महीनामा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले कात्तिकसम्म ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण लिएको छ । बाह्य ऋण पनि न्यून आइरहेका कारण बजेट परिचालनमा सरकार आन्तरिक ऋणकै भर पर्नुपरेको छ ।

कात्तिकमा मात्रै ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइएको छ । सबैभन्दा बढी ऋण असोजमा ५९ अर्ब ८५ करोड उठाइएकोमा ५३ अर्ब ५ करोड आन्तरिक ऋण मात्रै उठाइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चार महीनामा आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ८१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले बजेटबाटै ऋण तिर्न ठूलो रकम छुट्ट्याउँदै आएको छ ।

चालू आवमा सरकारले विकास बजेट धेरै रकम ऋणबाट सृजित दायित्व पूरा गर्न विनियोजन गरेको छ । ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पूँजीगत बजेट छुट्ट्याएको सरकारले वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा ब्याज सस्तो भएको भन्दै कार्यतालिका नै संशोधन गरेर शुरुआती महीनाबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो । यसले पनि ४ महीनाको अवधिमै ऋण बढेको देखिएको हो । ऋणबाट सृजित दायित्व पूरा गर्न आर्थिक वर्षको शुरूबाटै सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर दायित्व बढाउने काम गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । सरकारले पछिल्लो समय ऋण लिएर साधारण खर्च चलाइरहेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारी अधिकारीहरु उक्त आरोप स्वीकार तयार छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]