मधेशको समृद्धिका लागि निजीक्षेत्रको १५ बुँदे घोषणा : भन्सार सुधारदेखि सडक पूर्वाधारसम्म 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले मधेशको आर्थिक समृद्धिसँग सरोकार राख्ने १५ बुँदे घोषणा पारित गरेको छ । महासंघको काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकले पारित गरेको घोषणामा प्रदेशका कम्तीमा ३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको आवश्यक औंल्याइएको छ ।

मधेशको एकमात्र वीरगञ्ज अद्यौगिक कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीबीच बढदै ग्एको विवादलाई लिएर निजीक्षेत्र गम्भीर देखिएको छ । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पायक पर्ने कम्तीमा ३ स्थानमा सुविधासम्पन्न अद्यौगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्ने महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । 

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निकट र उत्तम विकल्प बन्न सक्ने निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा भइरहेको बाहानाबाजीप्रति पनि महासंघले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सो विमानस्थल निर्माणको काममा देखा परेको कानूनी बाधाअड्चन फुकाएर शीघ्र निर्माण अघि बढाइनुपर्ने घोषणामा उल्लेख गरिएको छ । नजिकैको सिमरा विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी भारतका मुख्य शहरहरूसँग उडान सम्पर्क जोड्न पनि माग गरिएको छ ।

वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि जलेश्वर भन्सार  कार्यालयको  स्तरोन्नतिको माग पनि गरिएको छ । यो नाकाबाट तेस्रो मुलुकबाट कार्गो भित्रिएमा अहिले वीरगञ्ज भन्सारमा देखिएको चाप घट्ने दाबी महासंघको छ । 
यसबाट ढुवानी लागत पनि घट्ने बताइएको छ । मुख्य भन्सार नाकाहरूमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।  ढलकेवर–सितामढी प्रसारण लाइनलाई ५०० केभीएसम्म विस्तार गरिनुपर्ने र   यसबाट सो क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना विस्तारमा कोसेढुंगा हुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

जयनगर–जनकपुरधाम रेल सेवालाई वर्दिवाससम्म लैजाने र त्यसलाई बाराको पथलैयासम्म विस्तार गर्ने गुरुयोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव महासंघको देखिन्छ । हालसम्म मधेश प्रदेशको कुनै पनि स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना नगरिएकाले राजस्वसम्बन्धी मुद्दामामिलामा काठमाडौं पुग्नुपर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा सो कार्यालय स्थापनालाई पनि घोषणाले समेटेको निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । 
मधेशमा अन्तराष्ट्रियस्तरको पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना  गरिनुपर्ने र यस्तो संस्था सरकारी र निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत  चलाउनुपर्ने धारणा महासंघको छ । 

हुलाकी राजमार्गको तीव्र निर्माण, भारतबाट आउने यात्रीका लागि सिमानामा भारतीय मुद्राको सटही काउन्टर, अन्तराष्ट्रियस्तरको कृषि नगरको स्थापना, सौर्य उर्जा उत्पादन केन्द्रको स्थापना र त्यसको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन, बाराको सिमरा–जितपुर क्षेत्रमा श्रमिक अस्पतालको स्थापना, अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हलको निर्माण गरिनुपर्ने एजेण्डा निजीक्षेत्रले अघि सारेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]