काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (टीआइए)मा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस) अब प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सञ्चालन गराउने निर्णय गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले प्रतिस्पर्धाविना हालसम्म उक्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा निगमले यस्तो सेवा दिएबापत गर्दै आएको आम्दानी गुम्न सक्ने देखिएको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले यस्तो सेवा दिएबापत वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी हुँदै आएको बताए । शुक्रवार प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवाशुल्क नियमावली–२०७८’ को नियम ५(२) अनुसार टीआइएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट भएको संस्थाबाट गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले शुक्रवार गरेको उक्त निर्णयलाई सघाउने गरी शनिवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स)मा सुझाव मागेका छन् । किराँतीले लेखेका छन्, ‘कर्मचारीको काम नगर्ने, एकआपसमा दोषारोपण मात्रै गर्ने प्रवृत्ति भएका र परिणाम नदिने संस्थाहरूलाई पुन:संरचना गर्ने सही समय आएको अनुभूति भएको छ, नेपाल वायुसेवा निगम र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थापन करार गरी सिंगापुरलगायत विश्वका चर्चित विमानस्थल जस्तै सञ्चालन गर्दा कसो होला ?’
७ दशकदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्तो सेवा निगमले मात्रै दिँदै आएको छ । प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा प्रतिस्पर्धामार्फत स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले पनि यस्तो सेवा दिन पाउनेछन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीका प्रमुख स्रोतमध्ये ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि हो । निगमका प्रवक्ता पौडेलले भने प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गराउने निर्णय गरेको भए पनि निगमसम्म त्यसको आधिकारिक जानकारी आइनपुगेको बताए । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमको ‘लाइफलाइन’ भएको उनले बताए ।
निगमको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा दिँदा उसको आम्दानीमा धक्का लाग्नेछ । प्राधिकरणको सूचना अनुसार यस्तो सेवा दिन निगम पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धामा सफल भए अहिलेकै सेवालाई उसले निरन्तरता दिन सक्नेछ । ७ दशकदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्तो सेवा निगमले मात्रै दिँदै आएको छ । अब प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा प्रतिस्पर्धामार्फत स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले पनि यस्तो सेवा दिन पाउनेछन् । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । निगम स्रोतले भने प्राधिकरणले निगमको आम्दानीमा ‘अनावश्यक चासो’ दिएको बताएको छ । सरकारले निगमसँग रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोस्ने निर्णय यसअघि पनि गरेकोमा कार्यान्वयन नभएको स्रोतको भनाइ छ ।