उत्पादन र व्यापारका लागि फरक–फरक ब्याजदर लागू गर्न माग 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले उत्पादन र व्यापारका लागि बैंकबाट लिने ऋणमा फरक–फरक ब्याजदर कायम गर्ने प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका सुझाव पेश गर्दै परिसंघले उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक, निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने, आम उद्यम/व्यावसायिक क्षेत्रमा आशा र उत्साह जगाउने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी नीति पुनरवलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । बैंकिङलगायत समग्र निजीक्षेत्रले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिसंघले बताएको छ । बाह्य अवस्थामा क्रमश: सुधार हुँदै गरेको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा अर्थतन्त्र झन् जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको परिसंघको आशंका छ । यो अवस्थामा व्यावसायिक क्षेत्रमा आशा र उत्साह जगाउने, समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

परिसंघले बुझाएको १७ बुँदे सुझावमा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न र उत्पादनमूलक कर्जामा तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशत कम गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी उत्पादनमुखी तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको छ ।

व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न र उत्पादनमूलक कर्जामा तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशत कम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन तथा २०८१ असारदेखि लागू गर्न लागिएको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था पनि स्थगन गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै संस्थापक शेयरलाई क्रमिक रूपमा सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन, संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको बजार मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न र संस्थापक शेयर धितोमा पनि साधारण शेयरको जस्तै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।

एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न, अनिवार्य नगद मौज्दातको प्रावधान हटाएर खुद तरलता अनुपातको व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नेबारे राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै चालू पूँजी कर्जाका अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गर्न, सरल कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गर्न र राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा खराब कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसै साताभित्र चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै छ । कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले नेपालको आर्थिक गतिविधि समेत शिथिल भएको भन्दै यसलाई चलायमान बनाउने गरी नीति पुनरवलोकन गर्न केन्द्रीय बैंकमाथि दबाब छ । 

प्रतिक्रिया [0]