विराटनगर। उद्योगी व्यवसायीका माग यथासम्भव सम्बोधन गर्दै आएको मोरङका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि सकेसम्म मागहरू सम्बोधन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । सोमवार मोरङ–सुनसरी कोरिडोरका तीन स्थानीय तहमा अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश र काठमाडौंस्थित कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिको सहकार्यमा लगानी प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्दै र सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्दै आएको बताए । यद्यपि उद्योग व्यवसायले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्दा वातावरण तथा शहरी सेवा व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको गुनासो उनले गरे । स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले भने महानगरपालिकाले सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने, साधारण गुनासोकै आधारमा महत्त्वपूर्ण निर्णयबाट पछि हट्न नहुने र साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनमा थप सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कटहरी गाउँपालिकामा भएको कार्यक्रममा इँटा लगायत स्थानीय उद्योग व्यवसायले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई महत्त्व नदिएको गुनासो गरिएको छ । राजस्व संकलन गर्दा साना, मझौला र ठूला उद्योगको वर्गीकरण नभएको, व्यवसाय करको दर अत्यधिक भएको लगायत गुनासो उद्योगी व्यवसायीको थियो । कार्यक्रममा सहभागीमध्ये केहीले ठूला उद्योगमा ठेक्काको माध्यमबाट श्रमिक लगाउने अभ्यास बढेकाले श्रमिकको हकअधिकार संकुचित भएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गरिरहेको, भूमि वर्गीकरण गरी उद्योग र बस्तीबीच विद्यमान समस्याको दिगो समाधानको प्रयास गरिएको र उद्योगीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर राजस्वका दर परिमार्जन गरिएको बताए । सार्वजनिक खरीद कानूनको अधीनमा रहेर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज शाहले बताए ।
बुढीगंगा गाउँपालिकामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको र अत्यधिक प्रदूषण गरेको बताए । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा उद्योगहरू उदासीन रहेको पनि उनको भनाइ थियो । औद्योगिक प्रदूषणको असर कम गर्न उद्योग परिसरमा वृक्षरोपण गर्ने उद्योगीलाई बिरुवाको संख्याका आधारमा व्यवसाय कर छूट दिने नीति अघि सारिएको, उद्योगीको समस्या समाधानका लागि लचकता अपनाइएको, दक्ष जनशक्ति निर्माणमा लगानी गरिएको जस्ता विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिले स्पष्ट पारेका थिए ।