प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम : आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न असफल

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखिएको छ । तीन वर्षका लागि दातृ निकायहरूले १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर सरकारी अधिकारीहरू अवधि सकिँदासम्म आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न असफल देखिएका छन् । राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको अवधि सकिँदासम्म ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गर्न सकिएको बताए ।

तीन वर्षका लागि दातृ निकायहरूले १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

सञ्चालन अवधि सकिसकेको यस कार्यक्रमको अवधि थप्ने लबिङमा कार्यक्रमका राष्ट्रिय व्यवस्थापक सापकोटा लागिरहेका छन् । ‘हामीले ठूलो बजेट खर्चै गर्न सकेनौं, कार्यक्रमको अवधि सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘म्याद थपका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’ अहिले कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको, तर यसको कार्यालय भने अवधि थपिने आशामा बबरमहलमा सञ्चालनमै रहेको उनले बताए । यसअघि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय निकायमा मात्र सञ्चालनमा थियो । पछि यो कार्यक्रमलाई प्रदेशमा समेत लागू गरियो । तर पनि यो कार्यक्रम कर्मचारीकै स्वार्थका कारण प्रभावकारी बन्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयन सफल पार्न सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । कार्यक्रमलाई खासगरी नर्वे, युरोपेली संघ (इयु) लगायतका दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए । यसरी दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममाथि नै सरकारी अधिकारीले खेलबाड गरी बजेट खर्च नगरिदिँदा दाताहरू भड्किने खतरा बढेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]