सरकारी बेवास्ताले पछि पर्दै सौर्य ऊर्जा

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं। सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपाल संसारकै उत्कृष्ट स्थान मानिन्छ । तर, सरकारी बेवास्ताले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा मुलुक पछि परेको सरोकारवाला बताउँछन् । एक अध्ययनअनुसार अहिले संसारभरको ‘सोलार इरिगेशन’ औसत ३ दशमलव ७ युनिट प्रतिवर्गमीटर रहेको छ । नेपालमा यो ४ दशमलव ७ युनिट प्रतिवर्गमीटर छ । यस हिसाबले नेपालले एक वर्गमीटरमा प्रतिदिन ४ दशमलव ७ किलोवाट युनिट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित १५ ओटा आयोजनाले मात्रै व्यावसायिक रूपमा सोलार विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको सरकारी तथ्यांक छ । ती आयोजनाले करीब सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । सोमध्ये २५ मेगावाट नेपाल विद्यत् प्राधिकरण आफैले उत्पादन गरेको हो । बाँकी सबै निजीक्षेत्रका सोलार आयोजनाहरूले उत्पादन गरेका हुन् ।

नेपालमा वार्षिक ३०० दिन सूर्यको किरण प्राप्त हुने हुँदा वर्षेनि ५० हजार ट्रेटा आवर सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सरकारी बेवास्ताले गर्दा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाल निकै पछि रहेको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुवेरमणि नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार सौर्य ऊर्जाका लागि नेपालको हावापानी उत्कृष्ट छ । स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा अन्य छिमेकी मुलुकको तुलनामा हाम्रो स्थान निकै पछि छ ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले अहिले चीन विश्वकै नम्बर १ मा पर्छ । उसले वार्षिक ३ लाख ६७ हजार ७ सय १० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । भारत ६३ हजार १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरेर विश्वको चौथो स्थानमा छ । भारतले यसमा अझै प्रगति गरिरहेको छ । प्राधिकरणले अहिले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसाका दरले सोलार कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरीद गरिरहेको छ । यसअघि २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा हुँदा ९ रुपैयाँ ६१ पैसामा किनेको थियो । नेपालमा अहिले सोलार विद्युत् उत्पादनका लागि ४० ओटा ओयाजनाले सर्वे अनुमति लिएका छन् । तिनको क्षमता ७ सय ५ मेगावाट छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दा पनि समस्या भइरहेको बताइन्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रियालाई पटकपटक परिवर्तन गरेको छ । यसअघि २०७२ सालमा निजीक्षेत्रका सोलार कम्पनीहरूले प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाएका थिए । २०७४ सालमा उक्त प्रक्रिया परिवर्तन गरी प्राधिकरणले नै खरीद मूल्य तोक्यो । अहिले फेरि खुला प्रतिस्पर्धाको नीतिमा प्राधिकरण गएको छ । सरकारको यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू हतोत्साहित हुने गरेको नेपाल बताउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पछिल्लो समय प्राधिकरण आफैले पनि २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर यसको प्रवर्द्धनमा लागेकाले प्राधिकरणका तर्फबाट कुनै बाधा नभएको बताए । उनका अनुसार केही कमीकमजोरी भने छन् । ‘त्यसलाई बिस्तारै सुधार्दै जाने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ,’ उनले भने । 

प्रतिक्रिया [0]