उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ : पोहोरको अनुदान नपाएपछि आन्दोलनको तयारीमा किसान

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं। उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गरेको सरकारले किसानले पाउनुपर्ने पोहोरको अनुदान बापतको ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा समेत उदासीनता देखाएको छ । समर्थन मूल्यको विषयमा उखु उत्पादक किसान महासंघसँग कुरा नमिलेपछि मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गरेको सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै बक्यौता अनुदान भुक्तानी नगरेको हो । अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेको सरकारलाई दबाब दिन किसानले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । 

समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भइरहँदा किसानले सस्तो मूल्यमै उखु विक्री शुरू गरिसकेका छन् । उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न ढिलो गर्दा कतिपय किसानले गतवर्षकै मूल्यमा उखु विक्री गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समय उखु खेतमै रहेपछि सुक्न थाल्छ, त्यसबाट उत्पादन र तौल दुवै घट्ने कारणले गर्दा किसान समर्थन मूल्य नपर्खी उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् । किसानले सर्लाहीकै इन्दुशंकर, अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी र रौतहटका चिनी मिलमा उखु पठाइरहेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समर्थन मूल्य निर्धारणबारे छलफल गर्न आइतवार मन्त्रालयमा बैठक राखे पनि उखु किसानका प्रतिनिधिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा असहमति जनाएपछि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया रोकिएको छ । उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले गतवर्षको मूल्यमा मन्त्रालयले ११ रुपैयाँ मात्रै थप गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । गतवर्ष सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० र अनुदानबापत ७० जोडेर ६ सय १० रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो । ‘यसपालि सरकारले पोहोरको मूल्यमा ११ रुपैयाँ थप गरेर प्रतिक्विन्टल ६ सय २१ रुपैयाँ मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न खोज्यो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘किसानको लागत मात्रै ढुवानीसहित करीब ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सहमति हुन सक्छ ?’

किसानले गतवर्ष उखु विक्रीबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानको ५२ करोड रुपैयाँ हालसम्म पाएका छैनन् । गतवर्ष किसानले पाउनुपर्ने अनुदान १ अर्ब ३२ करोडमध्ये सरकारले ८० करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ । किसानको सबैभन्दा बढी गुनासो बक्यौता रकम नपाएकोमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले बताइन् । उनका अनुसार बजेट अभावका कारण समयमै भुक्तानी पठाउन नसकिएको हो । हालसम्म ९ जिल्लाका उखु किसानले सम्पूर्ण भुक्तानी पाएका छन् । सर्लाही, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसानले अनुदान भुक्तानी पाउन बाँकी छ । बजेट निकासाको लागि पत्र पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सिवाकोटीले बताइन् ।

समर्थन मूल्य निर्धारणको विषयमा मन्त्रालयमा किसान प्रतिनिधिसँग बैठक बसे पनि कुरा मिल्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २१ रुपैयाँमा किसानले असहमति जनाएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा थप छलफल अघि बढाएको उनले बताइन् । यता उखु उत्पादक किसान महासंघले अनुदानबापतको रकम नपाएको भन्दै शुक्रवार किसानसँग बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालमा अहिले १० ओटा उद्योगले चिनी उत्पादन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा प्रतिवर्ष २ लाख २९ हजार ४ सय ५३ टन चिनी खपत हुन्छ । तथ्यांकसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था ‘हेल्जी लाइब्रेरी’ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सन् २०२० सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक चिनी खपत ७ दशमलव ८६ किलो थियो । उक्त संस्थाले नेपालमा चिनीको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]