एनसेल शेयर खरीदविक्री अदालतले रोक्यो

विजय दमासे

काठमाडौं । बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले किनेको एनसेलको शेयर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तत्काल दर्ता नहुने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले बिहीवार एनसेलको एक साताअघि विक्री भएको ८० प्रतिशत शेयर दर्ता नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले गोकुलबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त शेयर खरीदविक्री नगर्न र विक्री भएको भए दर्ता नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई आदेश दिएको हो । 

आदेशमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले शेयर खरीदविक्री रोक्का गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई मङ्सिर १९ गते निर्देशन दिइसकेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृति नदिएकोलगायत कारण देखाएर मङ्सिर २५ सम्म शेयर दर्ता नगर्न भनिएको छ । 

अदालतले यस विषयमा छलफल गर्न मङ्सिर २५ गते विपक्षीहरूलाई बोलाएको छ । अदालतले विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि मागेको छ । उच्च अदालतले शेयर खरीदविक्रीबारे कुनै निर्णय गरेको भए त्यो समेत लिएर छलफलमा आउन आदेश दिएको छ ।

अघिल्लो साता एनसेलको शेयर खरीदविक्रीको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै उक्त कारोबारलाई नेपालभित्र मान्यता नदिन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रोकायाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता अनिता शर्मा र महेश डंगोलले बहस गरेका थिए । आठ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको एनसेलको शेयर मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एक साताअघि करीब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा एनसेलका साझेदार सतीशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई विक्री गरेको एनसेलले जानकारी गराएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई शेयर खरीदविक्री गरिएको भन्दै अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । 

कतिपय जानकारले विदेशी कम्पनीबीच शेयर कारोबारको सम्झौता मात्रै भएकाले उनीहरूले नेपालको नियामक निकायलाई त्यसबारे जानकारी दिन पर्याप्त समय रहेको र यसलाई अनावश्यक रूपमा लिन नहुने 

बताइरहेका छन् । 

•  खरीदविक्री तत्काल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नहुने
• सूक्ष्म रूपमा काम थाल्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति 

उच्चस्तरीय समितिले आजबाट छानबिन थाल्ने

सरकारले एनसेलको शेयर खरीदविक्रीको छानबिन गर्न बनाएको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले शुक्रवारबाट काम थाल्दै छ । यो प्रकरण छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीवार पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले शुक्रवार काम शुरू गर्ने शर्माले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले पहिलो चरणमा विवाद केलाउनेछ, त्यसपछि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतसँग छलफल गर्नेछ । सबै कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरी एनसेलका उच्च अधिकारीसँग समेत यथार्थ बुझ्ने समितिको तयारी छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार समितिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । 

समितिलाई छानबिन गर्न ३० दिन दिइएको छ । समिति संयोजक शर्माले निर्धारित समयमै काम सक्ने गरी आफूहरू अघि बढ्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले बुधवार मात्र सरकारलाई स्वतन्त्र समिति गठन गरी एनसेलको शेयर विक्रीबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले एक महीनाभित्र छानबिन गर्न भनेको थियो । संसदीय समितिले छानबिन नसकिएसम्म विक्री प्रक्रिया रोक्न समेत निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाकै अर्थ समितिमा पनि एनसेलको शेयर विक्रीबारे छलफल भएको थियो । अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग शेयर खरीदविक्रीसम्बन्धी सबै कागजात माग्ने निर्णय गरेको छ । किनेको भन्दा निकै कम मूल्यमा शेयर विक्री गरिएको सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले राजस्व छलीको आशंका गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । राजस्व छली छानबिन समितिले हेर्ने/नहेर्नेबारे अहिलेसम्म केही खुलाइएको छैन ।

सबै कारोबार पारदर्शी हुन्छ : एनसेल

एनसेलको शेयर खरीद गरेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटका नेपाली मूलका सञ्चालक सतीशलाल आचार्यले एनसेलका कारोबार कानूनबमोजिम र पारदर्शी हुने बताएका छन् ।

आजियाटाले एनसेलको शेयर विक्रीमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको दाबी गरेको छ । ८० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली मूलका लगानीकर्ताले लिने सम्झौता भएको बताउँदै एनसेलले बिहीवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम नेपाली उपभोक्तालाई आधुनिक र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्दै नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको डिजिटल नेपाल भिजनका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई योगदान पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौं ।’

शेयर खरीदकर्ता आचार्यले एनसेलले अहिलेसम्म सबै कर दायित्व पालन गरेको बताएका छन् । यो शेयर कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानूनअनुसार तिर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।

आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा कुनै बाधा नपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आवश्यक सहमतिका लागि छलफल भइरहेको एनसेलले बताएको छ । आचार्य सिंगापुरमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली हुन् । एनसेलको २० प्रतिशत नेपाली अंशियार पनि उनै हुन् । उनकी पत्नीको नाममा उक्त शेयर छ । पछिल्लो शेयर खरीदविक्री कारोबार टुंगिएमा एनसेल आचार्य परिवारको एकल कम्पनी हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]