काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको एनसेलको शेयर खरीदविक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले काम थालेको छ । संयोजक टंकमणि शर्माका अनुसार समितिले आइतवारदेखि औपचारिक रूपमा काम थालेको हो । मङ्सिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्दै एनसेलको शेयर खरीदविक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्दै ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश दिएको थियो । समितिले नियामक निकाय, सरकारी अधिकारी, सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्नेछ । समितिले सरोकारवाला संघसंस्था, सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग आवश्यक छलफल गर्ने संयोजक शर्माको भनाइ छ । समितिले एनसेल शेयर खरीदविक्री सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारी भए प्रमाणसहित पठाउन समेत आह्वान गरेको छ । समितिको सचिवालय सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यस्ता प्रमाण पठाउन सकिने शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
छानबिन समितिले काम थाल्दै गर्दा त्यसको औचित्यमाथि सत्ताघटकका नेताहरूले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले छानबिन समिति नै जरुरी नरहेको भन्दै एनसेलको शेयर विक्री प्रकरणमा बदमासी भएको दाबी गरेका छन् । उनले आइतवार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा एनसेलको शेयर विक्रीमा बदमासी भएको कुरा छर्लंग रहेको भन्दै यसमा कुनै ‘रकेट साइन्स’ नचाहिने बताए ।
आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर एक साताअघि विक्री गरेको थियो । यस विषयमा छानबिनका लागि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेसँगै उसले काम अघि बढाएको हो ।
सर्वाेच्चमा परेको रिट हेर्न भ्याइएन
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरणबारे सर्वोच्चमा परेको रिट आइतवार हेर्न नभ्याइनेमा रह्यो । प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको थियो । तर हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले एनसेलको शेयर स्वामित्व खरीदविक्री रोक्न माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।