लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङ होला ?

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् कन्ट्री रेटिङको काम अहिलेसम्म गराउन सकेको छैन । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउनका लागि प्राय: मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । 

नेपालमा पनि ५ वर्षअघि नै बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गराउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, नतिजा खराब आउने डरले यसमा सरकार अघि नबढेको आरोप लाग्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । रेटिङका लागि दाता खोज्नै १ वर्ष लाग्यो । त्यसपछिको अर्काे वर्ष डीएफआईडीले रेटिङको सबै रकम तिरिदिने भएपछि २०७६ सालमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइयो । तर, रेटिङ शुरू भएकै वर्ष कोरोना महामारी फैलिएकाले नतिजा राम्रो नआउला भनेर रोकियो । यो वर्षको बजेटमा पनि कन्ट्री रेटिङ गराउने भनिएको छ । तर, काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढेको छैन । यही बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वैशाखमा प्रस्तावित लगानी सम्मेलनअगावै कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने बताएका छन् ।

सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकास साझेदारलाई लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिन आयोजित छलफलमा डा. महतले वैशाखअघि नै कन्ट्री रेटिङ गराइसक्ने बताए । तर, उनले समयमै सकिने आधार भने दिएका छैनन् । यत्रो वर्ष गराउन नसकेको रेटिङको काम सकाउने अर्थमन्त्रीको वाचा पूरा हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नरहेको एक जना वैदेशिक लगानीविज्ञले बताए । ‘यसअघि पनि यस्ता वाचा अर्थमन्त्रीले गरेकै हुन्, महतले पनि गरेका छन् । यसमा विश्वस्त हुने आधार कतै देखिँदैन,’ उनले भने । यस्तो रेटिङ तत्काल हुन जरुरी रहेको पनि उनले बताए । 

लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन क्रेडिट रेटिङ आवश्यक पर्छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्त्याउने विषय जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ भने गराउन सकेको छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् । भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ ।

नेपालले कन्ट्री रेटिङ नगराउनुको कारण खराब रिपोर्ट आउँछ कि भन्ने डर हो । तर, यसमा सरकार पछि हट्न नहुने जानकार बताउँछन् । एकपटक खराब रिपोर्ट आए पनि आगामी दिनमा सुधार्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूका अनुसार अहिले मुलुकको कन्ट्री रेटिङ नहुँदा बाहिरबाट वित्तीय स्रोत ल्याउन उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले दाताले वित्तीय स्रोत दिने तर महँगो ब्याजदर लिने गरेको बताउँछन् । ‘हामीलाई विश्वास दिलाउन अलि गाह्रो परिरहेको छ । उनीहरूले फाइनान्स त दिइरहेका छन् तर ब्याजदरसहित अन्य सेवाशुल्क र चार्ज धेरै लगाइरहेका छन्,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने । कन्ट्री रेटिङ भयो भने मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बढ्ने र थप लगानी भित्रने खालिङको भनाइ छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो रेटिङ गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ ।

ऐन संशोधन प्राथमिकतामा

अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने सबै खालका नीति, ऐन, नियम परिमार्जनलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिँदै जाने पनि बताए । उनका अनुसार काम गर्दा बेहोर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट, काम गर्ने शैली सम्मेलनअगावै परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना छ । सरकार निजीक्षेत्रको लगानी भित्त्याउने काममा सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै महतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बलियो कानून बनाउनुपर्ने र अन्य कानूनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसमा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतका अनुसार लगानी सम्मेलनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्य छ । वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त रहेको उनले दाबी गरेका छन् । 

‘नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सफ्टवेयरलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘लगानी भित्त्याउन सरकार नीति र कानूनमार्फत सहयोग गरेर लगानीकर्तालाई नाफा कमाउने अवसर सृजना गर्न तयार छ ।’

उनका अनुसार लगानीकर्ताका खराब अनुभवलाई हटाउँदै जान सके पनि नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ । ‘नेपालमै किन लगानी गर्ने ?’ लगानीकर्ताले सोध्न सक्ने यो प्रश्नको जवाफ पनि आफूहरूसँग रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । ‘नेपालमा धेरै माग छ, आपूर्ति कम छ । त्यसकारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, कृषि लगानीका सम्भावित उर्वर क्षेत्र हुन्,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे के सोच्छन् र हामीले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहेका छौं ।’ 

प्रतिक्रिया [0]