निजीक्षेत्रको सुझाव: अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुधारिएको कर प्रणाली

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर दिगो विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको निजीक्षेत्रले औंल्याएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उच्चस्तरीय करप्रणाली सुधार आयोगलाई दिएको सुझावमा यस्तो बताइएको हो । 

सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताए पनि उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइमै खुम्चिनुमा सरकारको ‘अव्यावहारिक करप्रणाली’ पनि जिम्मेवार रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका समस्या सतहमा ल्याइदिए पनि यो अवस्था आउनुमा लामो समयदेखिको अव्यावहारिक कर प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै सुधारको खाँचो देखाइएको हो । 

आयकर छूटको सीमा समयानुकूल नभएको भन्दै यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ । आम मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिगत र पारिवारिक आयकर छूटको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘एकल व्यक्तिको ८ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छूट हुनुपर्ने सुझाव हाम्रो छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

उद्योगमा दिइएको आयकर छूट उद्योगीले नपाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले गुनासो गरे । ‘उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर सीमा तोकिएको छ । सरकारले त्यसमा २० प्रतिशत छूट पनि दिएको छ । तर, आजसम्म उद्योगीले यस्तो छूट उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने । 

उद्योगले सञ्चित नाफा उद्योगको उत्पादन बढाउन लगानी गरे लाभांश कर छूट हुनुपर्ने अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वर्षमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेलाई वार्षिक एकमुष्ट वार्षिक कर तोकिनुपर्ने र सो रकम बुझाएपछि खाताबही र मिसम्याचको प्रावधानबाट मुक्त गरिनुपर्ने राजपालको तर्क छ । 

आय विवरणमा कुनै त्रुटि फेला परेमा ३० दिनभित्र सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यो समयसीमा कम भएको संघको भनाइ छ । ‘यस्तोमा आय विवरण पेश भएको १ वर्ष वा सम्बद्ध कार्यालयले अनुसन्धानका लागि फाइल खोलेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यो मितिभित्र विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने । 

आयकर निर्धारण प्रयोजनका लागि व्यवसायको नोक्सानी कट्टाको प्रावधान व्यावहारिक बनाइनुपर्ने राजपालले बताए । असुल हुन नसकेको रकममा समेत ब्याज जोडेर आयकर लिने प्रक्रिया न्यायोचित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएको खर्च मिनाहाको प्रावधानलाई पनि व्यावहारिक बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । लेखापरीक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्य, प्रतिवेदनको ढाँचालगायत विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई कानूनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा पनि निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]