९ वर्षमा झन्डै १ खर्ब कर फिर्ता दाबी, ३८ अर्ब फिर्ता

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो ९ वर्षमा ३८ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्ममा ९९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर कर फिर्ताका लागि दाबी आएको थियो । सोमध्ये ३८ अर्ब ६ करोड फिर्ता गर्न स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्ने बढेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर कर फिर्ताका लागि ८ सय ४० ओटा दाबी परेकोमा ४ सय ९८ करदाताको ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी दाबी विभागले अस्वीकृत गरेको छ । 

९ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँका लागि दाबी परेकोमा स्वीकृत रकम ५ अर्ब ५ करोड थियो । सरकारले कूटनीतिक नियोग, विभिन्न छूट सुविधा लगायतमा लागेको कर फिर्ता दिने गरेको छ ।

पछिल्लो समय कूटनीतिज्ञबाट पनि दाबी गर्ने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई करीब १ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । उनीहरूको दाबी फिर्ता भएको रकमभन्दा निकै बढी थियो । 

कर फिर्ताका लागि परेका दाबीभन्दा कम रकम स्वीकृत हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिल पेश नगर्नु र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगर्नु रहेको विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक मान्यता प्राप्त कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले ३ वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा उनीहरूले तिरेको कर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरीदमा तिरेको कर, पुन: निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

‘करसम्बन्धी कानून र सम्बद्ध वर्षको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छूटका अतिरिक्त विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाको अनगिन्ती कानून र पटके निर्णयबाट राजस्व छूट हुने गर्दा राजस्वको दायरामा संकुचन आएको देखिन्छ,’ एकजना पूर्वराजस्व सचिव भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जथाभावी कर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोकिन जरुरी छ ।’ सरकारले जथाभावी कर फिर्ता दिनु हुँदैन, यसमा ध्यान दियो भने राजस्व असुली अहिलेको भन्दा बढ्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]