अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख : अर्थमन्त्री

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। आन्तरिक बजार अस्तव्यस्त भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लागेको दाबी गरेका छन् । 

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउन बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थतन्त्र सम्हाल्दाको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरे । 

मन्त्री महतले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर निराश हुन जरुरी नरहेको भन्दै बाह्य सूचकहरू सबल बन्दै गएको र अब अर्थतन्त्रले लय समात्ने दाबी गरे । पछिल्लो समय ब्याजदर घट्नु, कर्जा प्रवाह बढ्नु, राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि आउनुले अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा जगाएको उनको भनाइ छ । 

‘मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन् । कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले 

गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घरजग्गा र शेयर कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो ।’

अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलव ५ प्रतिशत, बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिएको बताए । 

यसका कारण ब्याजदर क्रमश: घट्दै गएको र हाल अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनले बताए । २०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ४८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरे ।

•  ब्याजदर घट्नु, कर्जा प्रवाह बढ्नु र राजस्व संकलनमा वृद्धि आउनु अर्थतन्त्रमा सुधारकोे संकेत
•  अघिल्लो सरकारले मनपरी योजना छनोट गर्दै बजेट विनियोजन गर्दा अहिले समस्या चुलिएको दाबी 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ४ महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६८ अर्ब ५५ करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा १३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताए । यस्तै निक्षेप संकलन आव २०७९/८० को पहिलो ४ महीनामा ४६ दशमलव ७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष २४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार विगतमा सरकारले मनपरी योजना छनोट गर्दै बजेट विनियोजन गर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या चुलिन पुगेको हो । अब सरकारले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने उनले बताए । सरकारले शुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले बताए । 

उनले अल्पकालमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरू फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुन: निर्माण गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न जोड दिइने उनले बताए ।

‘आगामी वैशाख ९ र १० मा सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी शुरू गरेको छ । लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बद्ध कतिपय नीतिगत र कानूनी सुधार अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको छ ।’

मौद्रिक नीतितर्फ नीतिगत सहजता भइसकेको र वित्त नीतिमा देखिएका कमी कमजोरी पनि हट्दै गएकाले अब विस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री महतले साफ्टा सम्झौता नेपालले मात्रै मान्नुपर्ने ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले बजेटमार्फत आलु र प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा अन्य मुलुकलाई समस्या नपरे पनि नेपालीलाई परेको बताए । ‘अन्य देश साफ्टाको व्यवस्थामा मतलब गर्दैनन् । पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतले मानेका छैनन्,’ डा. महतले भने, ‘सार्कले नै काम नगरिरहेको समयमा हामीले चाहिँ मान्नै पर्ने ?’

बंगलादेशले सार्क मुलुकबाटै आयात हुने कृषि उपजमा १५० प्रतिशतसम्म कर लगाइरहेको छ । नेपालमा भने भ्याट लगाउनासाथ साफ्टा–साफ्टा भन्ने आवाज उठेको डा. महतले बताए । कुनै पनि देशले यसलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा साफ्टाको आवश्यकता नै नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित भ्याट लगाएको बताए । तर, भारतबाट आयात गरेर खेलिरहेको व्यापारीको स्वार्थपूर्ति गर्न आलु र प्याजमा आन्दोलन भएको उनको भनाइ छ । भारतले आन्तरिक माग बढ्दा आयात रोक्ने गरेको तथ्य पछिल्लो अवस्थाबाट समेत पुष्टि भएको महतको भनाइ छ । ‘व्यापारीले भ्याटको विरोध गर्दै आलु र प्याज लुकाइरहेका छन्,’ डा महतले थपे, ‘र, उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न हामीले लचिलो बन्नु हुँदैन ।’ 

भारतबाट आयात हुने आलु र प्याजमा भ्याट लगाउँदा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि आउने अपेक्षा सरकारको रहेको उनले बताए । ‘किसानको उत्पादनलाई ध्यान नदिने र भारतबाट आयात गर्नेहरूको रजाइँ छ,’ उनले अर्थमन्त्री महतले भने ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न पनि केही निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए । अन्य देशमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार करका दर हेरफेर गर्ने गरेको छ । तर, नेपालमा सोअनुसार गर्न नमिल्ने भाष्य निर्माण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘आयातमा आवश्यकताअनुसार प्रत्येक देशले कर लगाउँछन्,’ उनले भने, ‘कर बढाउने र घटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ र सोहीअनुसार गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने अर्थतन्त्र संकटमा रहेको टिप्पणी गरेको एक साता नहुँदै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रले लय समात्न लागेको दाबी गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हल गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष थियो । निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले समेत अर्थतन्त्रले अझै लय सामात्न नसकेको भन्दै नीतिगत सुधारमा जोड दिएका छन् । 

प्रतिक्रिया [0]