बैंकहरूले दायर गरेको करसम्बन्धी रिट सर्वाेच्चद्वारा खारेज, एफपीओ र मर्जरबाट प्राप्त लाभमा कर लाग्ने 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको प्राप्त लाभमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । बिहीवार प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले बिहीवार उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो । 

यससँगै अब बैंकहरूले मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकहरूले कर तिर्नुपर्ने म्याद यही मंसिर मसान्तसम्म मात्रै छ  

सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश जारी गरेर २०७८/०७९ सम्म भएका मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लगाएको थियो । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाई कर लगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 
 

प्रतिक्रिया [0]