मर्जर र एफपीओको आम्दानीमा लाभकर सदर

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिशन) र थप सार्वजनिक निष्कासन (फर्दर पब्लिक अफरिङ–एफपीओ) बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर लाग्ने आर्थिक ऐन २०८० को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । बिहीवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुषमालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलाशले बैंक र बीमा कम्पनीहरूले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट गरेको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको हो । अब यसअघि एफपीओको प्रिमियम र मर्जर/प्राप्तिबाट आम्दानी गरेका बैंक र बीमा कम्पनीले उक्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्नेछ ।

१६ वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले खारेज गरिदिएको हो । अब तोकिएको अवधिमा सम्बद्ध बैंक, बीमा कम्पनीले करबापतको रकम तिर्नुपर्नेछ । नतिरेको खण्डमा ब्याज, हर्जना र जरीवाना लाग्नेछ । अदालतको फैसलासँगै मर्जर/प्राप्तिमा शेयर स्वाप अनुपात कम राखेर र एफपीओ विक्री गरेर आर्जित रकमबाट लाभांश बाँडेका कम्पनीले अबौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । यसबाट ती कम्पनीको नाफा र प्रतिफलमा ठूलो धक्का लाग्नेछ । प्रिमियम थपेर एफपीओमार्फत शेयर बेचेका कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने कर रकम नै ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने बताइन्छ । 

•  मङ्सिरभित्रै नबुझाए ब्याज, हर्जना र जरीवाना
•  सम्बद्ध कम्पनीले तिर्नुपर्ने लाभकर अर्बौं रुपैयाँ 
•  कम्पनीहरूको नाफा र प्रतिफल प्रभावित हुने

एफपीओमार्फत शेयर विक्री गर्नेमा लघुवित्ततर्फ उन्नति सहकार्य, मिर्मिरे, ग्रामीण विकास र युनिक छन् । त्यसैगरी बैंकतर्फ सिटिजन्स, नेपाल, एनएमबि, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआई बैंकले एफपीओ बेचेका छन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा यसो गर्ने नेपाल लाइफ, प्रिमियर र शिखर हुन् । रिलायन्स लोटस फाइनान्स, बुटवल पावर कम्पनी र पोखरा फाइनान्स कम्पनीले पनि एफपीओमार्फत शेयर बेचेका छन् । अरू थुप्रै कम्पनीले शेयर स्वाप अनुपात कम राखेर मर्जर/प्राप्ति गरेका छन् । यसका अतिरिक्त शुरूमा नबिकेको हकप्रद शेयर प्रिमियम मूल्यमा बेचेर आम्दानी गरेका तर सोमा कर नतिरेका कम्पनीहरू समेतले कर तिर्नु पर्नेछ । 

आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकममा आयकर ऐनअनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ उल्लेख छ । 

महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरूको मर्जर वा एक्वीजिशन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थतन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका थिए । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि यसलाई हटाउन बैंकहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी रूपमा कर लाग्ने उद्घोष’ भएको भन्दै यो संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]