१० कित्ते नीति हटाउन खोजिएको होइन : हमाल

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले १० कित्ते नीति हटाउन लागिएको आशयका समाचारमा सत्यता नभएको बताएका छन् । बोर्डले १० कित्ते नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेसँगै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले धितोपत्र बाँडफाँटमा १० कित्ते नीति हट्ने संकेत गर्दै समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेका थिए । 

बोर्ड अध्यक्ष हमालले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको १० कित्ते नीतिको चुनौती र यससँग जोडिएको प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको अभियानसँगको कुराकानीमा बताए । ‘बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको नीति पुनरवलोकन गरेर थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले विज्ञ सञ्चालकहरूको सहभागितामा अध्ययन समिति गठन गरेको हो,’ अध्यक्ष हमालले भने । सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीमा अन्डरराइटिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकतालाई भने बोर्डले औंल्याएको छ । १० कित्ते नीति हटाउनेभन्दा पनि सार्वजनिक निष्कासनमा अन्डरराइटिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाएर लैजानेतर्फ अध्ययन समिति र बोर्ड सञ्चालकको ध्यान केन्द्रित हुने अध्यक्ष हमालको भनाइ छ ।

‘१० कित्ते नीतिका कारण धेरै लगानीकर्ता धितोपत्र बजारमा जोडिए पनि लाखौं हितग्राही खाता निष्क्रिय रहेको अवस्थालाई पनि बोर्डले ध्यानमा राखेको छ,’ हमालले भने, ‘यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले यसअघि नै आस्बा आवेदन शुल्कसमेत घटाएर बढीमा ५ रूपैयाँ कायम गरेको छ ।’ सबै आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ताको नीति लागू भएपछि लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा केही भाग्यमानी लगानीकर्ताले मात्र धितोपत्र प्राप्त गर्ने अवस्था छ । लाखौं लगानीकर्ताले हात खाली हुँदा पनि प्रतिआवेदन सय रूपैयाँसम्म आस्बा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट बोर्डले लगानीकर्तालाई मुक्ति दिएको हो । यद्यपि कतिपय आस्बा सदस्यले अझैसम्म नि:शुल्क आस्बा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

‘यी विविध पक्षलाई ध्यानमा राख्दै आएको बोर्डले धितोपत्र बजारको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीको थप विकास र विस्तारका लागि अध्ययन अघि बढाएको हो,’ हमालले भने । बोर्ड सञ्चालक समितिको गत शुक्रवार सम्पन्न बैठकले धितोपत्र बाँडफाँटमा रहेको न्यूनतम १० कित्ताको नीतिसम्बन्धमा अध्ययन गर्न बोर्ड सदस्य एवं नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका उपाध्यक्ष प्रवीणकुमार झाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

अध्ययन समितिमा बोर्डका विज्ञ सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरी समेत छन् । समितिले अहिलेको अवस्थामा १० कित्ते नीतिमा पुनरवलोकन आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष सुझाव पेश गर्नेछ । 

धितोपत्र प्राथमिक बजार २०७३ सालमा आस्बा प्रणाली लागू भएसँगै प्रविधिमैत्री बनेको हो । देशभित्र र बाहिरबाट नेपालीहरूले सहज रूपमै धितोपत्र खरीद गर्न सकून भन्ने उद्देश्यले आस्बा प्रणाली लागू गरिएको थियो । आस्बा प्रणाली लागू भएपछि कागजी प्रणालीको अन्त्यसँगै लाखौं लगानीकर्ता धितोपत्र बजारमा जोडिएका छन् । बोर्डले आस्बा प्रणाली लागू भएपछि साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्न थालेसँगै थप व्यवस्थित बनाउन १० कित्ते नीति लागू गरेको थियो । बोर्डले २०७५ साल चैत २७ गते एक सूचना जारी गरी पूँजी बजारमा सबै वर्गका लगानीकर्ताको सहमागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी नीति लागू गरेको हो । 

डिम्याट खाताको संख्या बढेसँगै पछिल्लो समय भाग्यमानीले मात्र गोलाप्रथाबाट शेयर पाउने गरेका छन् । हालसम्ममा ६० लाख २६ हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलिएका छन् । सार्वजनिक निष्कासनको धितोपत्र खरीदका लागि लाखौं लगानीकर्ताको आवेदन पर्ने गरेकाले गोलाप्रथाबाट बाँडफाँट हुँदा लाखौंको हात खाली हुन्छ । पछिल्लो समय मङ्सिर २० गते नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको बाँडफाँटमा १० लाख ७७ हजारभन्दा बढी योग्य आवेदकको हात खाली भएको थियो । 

अहिले न्यूनतम ५० कित्ता बाँडफाँट गर्नुपर्ने बुक बिल्डिङ विधिसमेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले यो विधिबाट मूल्य तय भएको शेयर विक्री गर्न मङ्सिर १८ गते बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको छ । यसअघि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालार्य शेयर विक्री तथा बाँडफाँट गरेको सर्वोत्तमले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न अनुमति मागेको हो । हाल बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन हुनेबाहेक अन्य धितोपत्रको बाँडफाँटमा न्यूनतम १० कित्ताको नीति कायम छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन हुने धितोपत्र खरीदका लागि भने सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]