काठमाडौं । सरकारले मर्जर र एफपीओको लाभमा कर लगाउने निर्णय सदर भएपछि एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संलग्न भएको छ ।
मर्जर र एफपीओको लाभमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई गत बिहीवार सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
त्यसपछि १६ ओटा वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारले नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्बरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ २९ गते सर्वोच्चमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।