बजेट घाटा ७० अर्ब ४४ करोड

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म सरकारको बजेट घाटा ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । मङ्सिर २९ सम्ममा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व, अनुदानमार्फत ३ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । 

सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको छ । बजेट खर्च लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर, सरकारले लक्ष्यअनुसार न बजेट खर्च गर्न सकेको छ न राजस्व नै संकलन भएको छ । जहिले पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र लक्ष्य भेट्नै नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार घटाउँदै आएको छ । 

बितेको पाँच महीनामा सरकारको चालू खर्च ३३ दशमलव ५३, पूँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत पुगेको छ । चालूगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड वार्षिक विनियोजनमध्ये ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट छुट्ट्याइएकोमा हालसम्म ५६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक हेर्दा बितेका महीनामा पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले बढी छ ।

अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा सरकारी लक्ष्य समेत प्रभावित भएको तथ्यले देखाउँछ । सरकारी अधिकारीहरुले भने अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार आउन थालिसकेको बताइरहेका छन् ।

सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ३ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । यस वर्ष ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्त भएको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा सरकारी लक्ष्य समेत प्रभावित भएको तथ्यले देखाउँछ । सरकारी अधिकारीहरुले भने अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार आउन थालिसकेको बताइरहेका छन् । 

गत साता मात्रै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशको आर्थिक गतिविधि क्रमश: चलायमान भएको बताएका थिए । देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँर्दै उनले असोजसम्ममा पूँजीगत खर्चतर्फ करीब ६ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको दाबी गरेका थिए । 

असोजसम्ममा भन्सार महशुलतर्फ करीब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ७ दशमलव १९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करीब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७ दशमलव ५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको उनको दाबी थियो । अर्थमन्त्रीले विभिन्न फोरमबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताए तापनि निजीक्षेत्र त्यो स्वीकार्न तयार छैन । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधार्न नीतिगत रुपमै धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा उद्योगी व्यापारीले कोभिडयता बेहोर्नुपरेको समस्या अझै निर्मुल नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि उद्योगहरुले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । नीतिगत रूपमा कर आतंकलाई सरकारले सुधार्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा रहेको सरोकारावालको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस