मर्जर र एफपीओबाट साढे १२ अर्ब कर 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिशन) र थप सार्वजनिक निष्कासन (फर्दर पब्लिक अफरिङ–एफपीओ) बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर लाग्ने आर्थिक ऐन २०८० को प्रावधानविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सरकारले शुक्रवार र शनिवार १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शनिवार राति १२ बजेसम्म कर दाखिला गर्नेले जरिवाना छ्रूट पाउने भएकाले करको रकम वृद्धि हुनसक्ने बताए । 

विभागका अनुसार शनिवार ५ बजेसम्म करीब ५ दर्जन कम्पनीले त्यसबापतको कर दाखिला गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर विक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि उक्त विषयले महत्त्व पाउँदै आएको थियो । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर विक्रीको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सरकारको उक्त कदमको विरुद्ध बैैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानून बनाई कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले त्यस्तो दाबीलाई खारेज गर्दै सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]