खारेज गर्ने भनिएका निकाय यथावत्

विजय दमासे

काठमाडौं। सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती गर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० ओटाभन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, ती निकाय अहिलेसम्म यथावत् छन् । खाइपाई आएको सुविधा गुम्ने डरले असहयोग गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र सरकारले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा खारेज गर्ने भनिएका निकाय अहिलेसम्म यथावत् रहेका हुन् ।

ती निकाय खारेजी प्रक्रिया शुरू हुनु त परेको कुरा अर्कोमा गाभ्ने भनिएका निकायलाई कसरी गाभ्ने भन्ने निक्र्योलसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले खारेज हुने निकायका काम कारबाहीलाई अर्कोमा गाभेर निरन्तरता दिनेबारे अहिलेसम्म समन्वय गरेको देखिँदैन । खारेज गर्ने निर्णयपछि ती निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र दायित्व के हुने भन्नेमा अहिलेसम्म सरकार नै अन्योलमा छ । यसले हतारमा घोषणा गर्ने तर प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने सरकारको शैलीलाई उजागर गरेको छ । खारेजी घोषणासँगै सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न भने पनि मन्त्रालयहरूले यसलाई प्राथमिकतामै नराख्दा घोषणाको ५ महीनासम्म पनि त्यस्ता निकाय यथावत् रहेका हुन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायहरूले मङ्सिरसम्म बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका छन् । त्यसपछि के हुने हो अन्योल छ । 

खारेजी सूचीमा रहेको एउटा निकाय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति हो । बजेटमा सरकारले यसको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले गर्ने बताए पनि समिति अझै सक्रिय छ । ६१ कर्मचारी दरबन्दी रहेको समितिमा कार्यकारी निर्देशकदेखि सहयोगीसम्मले काम गरिरहेका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा परामर्शविनै खारेज गर्ने घोषणा गरेकाले अहिलेसम्म सक्रिय रहेको बताए । 

खारेजी किन र केका लागि भन्ने स्पष्ट नभई निर्णय लिनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ । यसलाई पारवहन कम्पनीमा मिलाउने भनेर उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको उनले बताए । सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छैन । 

सरकारले खारेज गर्ने भनेको अर्को निकाय हो– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड । बोर्ड खारेज गरी यसले गर्दै आएको विनियमावली, कार्यविधि तथा अध्ययन अनुसन्धानलगायत काम सम्बद्ध मन्त्रालयबाट गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । बोर्ड पनि अहिलेसम्म यथावत् छ । बरू खारेज हुनबाट जोगाउन त्यहाँका कर्मचारीले लबिइङ तीव्र पारेका छन् । लबिइङकै कारण बोर्डले पहिलेसरह बजेट पनि पाएको छ । कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरी बोर्डले अहिले पनि विनियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्नेदेखि अध्ययन अनुसन्धानको काम जारी राखेको बताउँछन् । सरकारले किन खारेज गर्ने सूचीमा बोर्डलाई राख्यो भन्नेमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय कृषिमन्त्री स्वयं बोर्ड खारेज गर्न नहुने पक्षमा उभिएको र बोर्ड कायमै रहनेमा आफू ढुक्क रहेको चौधरीले बताए । 

सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै यसले हलचल मच्चायो । त्यसपछि खारेजीको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ । तत्कालीन समयमै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर बजेट वक्तव्यमा खारेज गर्ने भनिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो निकाय खारेज हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत यसको विपक्षमा उभिएका थिए ।

•  गाभिनेको हकमा कसरी गाभ्ने भन्ने निक्र्योल हुनै बाँकी
•  मङ्सिरपछि बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी छैन
•  लोकप्रियताका लागि घोषणा, कार्यान्वयनमा बेवास्ता
•  केही निकायको खारेजी रोक्न कर्मचारीबाट लबिइङ

 सरकारले खारेज गर्ने भनेको अर्को निकाय भूमिगत जलस्रोत विकास समिति हो । यो अहिले पनि क्रियाशील छ । सरकारले यसले गर्दै आएको काम जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने घोषणा गरेको थियो । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्णु बेल्वासे सरकारले विनातयारी खारेजीको निर्णय गर्नु नै गलत रहेको बताउँछन् । सरकारले खारेज नै गर्ने भए पनि समन्वयमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘चलिरहेको निकाय खारेज गर्दा काम प्रभावित नहुने गरी हुनुपर्छ । तर, खारेजीको निर्णय लिदाँबाटै सरकारले संस्थासँग समन्वय गरेन,’ उनले भने, ‘यो निकाय नरहेपछि यसले गर्दै आएका काम के कसरी अघि बढाउने ? त्यसबारे अहिलेसम्म समन्वय भएको छैन, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको सम्पत्ति धेरै छ ।’ 

यसका कार्यालय तराईका जिल्लामा समेत रहेकाले खारेजी गर्नुपूर्व सरकारले सम्पत्ति र दायित्वको समेत ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ५० वर्ष पुरानो यो समिति खारेज गरेर सरकारले प्रकृति नै नमिल्ने निकायसँग गाभ्न खोज्नु गलत भएको बेल्वासेको भनाइ छ । यो निकायले वार्षिक ३/४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । खारेजीको सट्टा यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने समितिका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

सरकारले विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पनि खारेज गर्ने भनेको थियो । यसले वार्षिक २ करोड बजेट खर्च गर्छ । यो पनि सक्रिय नै छ । सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय लिएको समितिका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचनाप्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै निकाय गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गर्ने, रेलवे बोर्ड खारेज गरी उसको काम रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यी निकाय पनि यथावत् छन् । यीबाहेक बजेटमा घोषणा गरिएका अन्य सरकारी संस्थानसमेत खारेज हुने सुरसार छैन । बजेटमा लोकप्रियताका लागि खर्च कटौतीको नाममा सरकारले अनावश्यक निकायहरू खारेज गर्ने कार्यक्रम राखे पनि सरकारकै कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको पुष्टि भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]