नयाँ स्टक एक्सचेन्ज : लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको राय माग

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारसँग राय मागेको छ । गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको थियो । 

पछिल्लो समय कात्तिक २४ गते प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न सरकारले दिएको निर्देशनको प्रयोजन सकिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । गत जेठ २९ गतेको अर्थसमिति बैठकले समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययनपछि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायबाट कागजात माग गरी अध्ययन गरेको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थ समितिबाट उक्त निष्कर्ष सहितको पत्र प्राप्त गरेको बोर्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन नभई प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अर्थको राय मागेको हो । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिको निर्देशन प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी विषय अघि बढाउन जायज हुने/नहुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गर्ने निर्णय शुक्रवारको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले गरेको बताए । ‘आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा स्पष्ट जानकारी माग गर्दै पत्र पठाएका छौं,’ अध्यक्ष हमालले भने, ‘अर्थबाट पत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियासम्बन्धी अन्योल हट्नेछ ।’

हमालको कार्यकाल पुस २० गतेसम्म छ । उनी आफ्नो कार्यकालभित्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छन् । धितोपत्र बजारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो कार्यकालमा वितरण गर्न सम्भव नभए पनि प्रक्रिया अघि बढे सन्तुष्टि मिल्ने उनको भनाइ छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि हमाल २०७९ असोजदेखि नै सक्रिय छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले उक्त समयमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि समेत आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएका हुन् । यी तीनमध्ये एक कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउँछ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब चुक्ता पूँजी तोकिएको छ । कुल पूँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि भने नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका पनि वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया भने पूर्णता पाउने चरणमा छ । बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त गरी ४३ लाई आशयपत्र दिएको थियो । हालसम्म ३७ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]