तरलता प्रशोचनपछि ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर बढ्यो 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटिरहेका बेला टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्न लगातार तरलता प्रशोचन गरेपछि ट्रेजरीको ब्याजदर उकालो लागेको हो । 

सोमवार राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँको २८ दिने र ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको १८२ दिने ट्रेजरी बिल्स नवीकरणका लागि बोलकबोल गरेको थियो । त्यसमध्ये २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको २ दशमलव ४९ र १८२ दिनेको ३ दशमलव ८४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । यसअघि मङ्सिर १२ गते निष्कासन भएको २८ दिन अवधिको ट्रेजरीको १ दशमलव ७५ प्रतिशत र मङ्सिर २६ गते निष्कासन भएको १८२ दिने ट्रेजरीको ३ दशमलव ७६ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो । 

सोमवार सरकारले ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ९१ दिने र २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३६४ दिने ट्रेजरीको भने साँवा फिर्ता गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत दरहरू घटाएसँगै बैंकहरूले पनि पुस महीनाका लागि ब्याजदर घटाएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले बजारबाट लगातार तरलता प्रशोचन गरेपछि सोमवार ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर बढेको हो । 

राष्ट्र बैंकले मङ्सिर पहिलो सातादेखि नै निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । आइतवारसम्म राष्ट्र बैंकले १० पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै बजारबाट १ खर्ब ३७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बजारमा फिर्ता भइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलवार पुन: १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको १४ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता खिच्दै ब्याजदर कोरिडोरको सीमाअनुसार अन्तरबैंक दर कायम गर्ने प्रयास गरे पनि अझै लक्षित सीमाभन्दा तल नै छ । 

मङ्सिर मसान्तमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको सीमाअनुसार कायम गर्न यसलाई न्यूनतम ३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । मङ्सिरसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब १० अर्ब निक्षेप संकलन गरी ४९ खर्ब ९५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार करीब ६ खर्ब थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता देखिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]