द्रुतमार्गमा दोहोरी : संसदीय समितिले भन्यो- समयमै सक्नू, सेना भन्छ- यही कानून रहे सकिँदैन

२०८० पुस, ५

समाचार

विजय दमासे

काठमाडौं। काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण कछुवा गतिमा छ । निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति १ तिहाइभन्दा कम छ ।

सरकारले २१ वैशाख २०७४ मा सेनालाई आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । सोही वर्ष १४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शिलान्यास भएको थियो । पछिल्लोपटक थप भएको म्यादअनुसार २०८३ चैत मसान्तमा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, सकिने अवस्थै नरहेको सेनाका अधिकारी बताउँछन् । सेनाका अनुसार द्रुतमार्ग निर्माण कछुवाको गतिमा हुनुको कारण प्रचलित कानून, विस्फोटक पदार्थ भारतले उपलब्ध नगराउनुलगायत छन् ।

द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल गर्न प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बुधवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा डाकिएको थियो । छलफलका क्रममा उनलाई सांसदहरूले तिखा प्रश्न सोधे । शर्मालाई प्रश्नको सामना गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।

प्रधानसेनापति शर्माले द्रुतमार्ग बनाउन प्रचलित कानूनले रोकेको दाबी गरे । ढिलाइ हुनुमा आफूहरू मात्रै दोषी नरहेको भन्दै उनी पन्छिन पनि खोजे । ‘फास्ट ट्र्याक बनाउनुपथ्र्याे भने फास्ट ट्र्याकमा नियम पनि दिनुपथ्र्याे । चारओटा रुख काट्न ९ महीना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती ? म कसैको गल्ती भन्दिनँ । यो हजुरहरूले बनाएको नियम हो,’ शर्माले भने । आफूले गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई काट्नुपर्ने भनेर देखाएको रूख अहिलेसम्म काट्न नसकेको शर्माले बताए ।

‘कामचाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर भन्ने नियम कानूनचाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाउनुहुन्छ । यही तालले हो भने २०८३ सालसम्म पनि बन्दैन,’ प्रधान सेनापति शर्माले भने । फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि वन ऐनमा रहेको रूख काट्ने प्रावधानसँगै जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जमीन सरकारको छैन, जनताको सम्पत्ति लुटेर खान पाइँदैन । जनतालाई उसले भनेको रकम दिएर मात्र लिन पाइन्छ । सरकारी भाउ एउटा छ, बजार भाउ अर्को,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधान नभएर ढिला भएको हो ।’ २०८३ सालमा काठमाडौंबाट निजगढसम्म गाडी चल्ने बनाउन सके उपलब्धि मान्नुपर्ने सेनापति शर्माले बताए ।

‘२०८३ सम्ममा काठमाडौंबाट पिच गरेर सिँगार्न नसके पनि गाडी निजगढमा निकाल्न सकिन्छ कि हामी त्यो कोसिस गरिरहेका छौं । त्यति गर्‍यौं भने पनि हामी सफल हुन्छौं,’ उनले भने, ‘सिँगार्न समय लाग्छ, २/३ वर्ष अर्काे राख्नुपर्छ ।’

विगतमा वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएको कडा कानूनले अहिले विकास निर्माणमा अवरोध गरेको शर्माले बताए । ‘नियम चेन्ज भएन भने फास्ट ट्र्याक मात्र होइन, नेपालमा कुनै पनि आयोजना पूरा हुन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । सेनाका अनुसार इन्ट्री प्वाइन्ट खोकनाको जग्गा विवाद अझै टुंगिएको छैन । निजगढको इन्टरचेन्ज डिजाइन फेर्ने प्रस्ताव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छ ।

निर्माणको सुस्त गतिप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताए । उनले २०८३ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

द्रुतमार्गलाई सेनाले १३ प्याकेज बनाएको छ । त्यसमध्ये ५ ओटाको अझै ठेक्का लागेको छैन । रूख काट्न महीनौंसम्म स्वीकृति नपाएको भनेर सेना आफैले ब्रिफिङ गरेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले भने, ‘कामको स्पिड हेर्दा ८३ चैतमा सम्पन्न गरेर दिनुहोला जस्तो मलाई लागेन ।’ आफू बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको बेला प्रधानसेनापतिलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको उनले स्मरण गरे ।

छिटो होस् भनेर सेनालाई दिएको भन्दै उनले थपे, ‘प्रगति जति हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएन ।’ द्रुतमार्ग निर्माणमा भद्रगोल र मनपरी छ भनेर गुनासो आएको पनि उनले बताए ।

सांसद रघुजी पन्तले द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको खोकनाको विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । सांसद पन्तले त्यहाँ विकल्प खोज्ने वा पुरानैमा सहमति गर्ने, छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले आयोजनाको पूरक वातावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि प्रश्न गरे । ‘स्वीकृत भएको एसईआईए प्रतिवेदनबारे के भयो ? काम कसले रोक्यो ? यस आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइएको २२ अर्ब बजेटमध्ये कति खर्च भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले भारतले विस्फोटक पदार्थ किन रोकेको हो, सेनाले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘सेनाले आफूलाई चाहिने बारुद र गोलीगठा तयार गर्न सक्दैन ? जाबो बाटो बनाउन पनि बारुद आएन भनेर हुन्छ ? फास्ट ट्र्याक बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ कि छैन ? निजगढको विषयमा क्यानको कुरा उठेको छ, ठेक्का सम्बन्धमा बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दा सार्वजनिक खरीद ऐनअन्तर्गत भएको छ कि छैन ?’ सांसद पन्तले प्रश्न गरे ।

सांसद राजेन्द्र राईले सेनासँग गम्भीर विषय जोडिएको बताए । उनले भने, ‘आज सेनासँग गम्भीर विषय जोडियो । सेनाको सबैले प्रशंसा गर्नुभएको छ तर काम हेरेरै चाल पाइयो ।’ उनले यसबारे बैठक बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद राईले भने, ‘डायरी र कलम मात्र निकालेर हुँदैन । मिटिङ गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’

सांसद राईले प्रधानसेनापतिलाई पहिले नै सोचेर काम गर्न सुझाए । उनले भने, ‘कामको राम्रो रिजल्ट आयो भने तपाईंको प्रशंसा गर्छौं, होइन भने निर्माण व्यवसायीसँग जोडेर हेर्छौं ।’

बैठकमा सांसद गगनकुमार थापा, रवि लामिछानेलगायतले सेनाले पूर्वाधार निर्माणको काममा हात हालेको मै असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले सेनामा हुने भ्रष्टाचार अख्तियार, सतर्कता कतैबाट हेर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सैनिक ऐनमा टेकेर हुने छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाए । सेनाका अनुसार कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको द्रुतमार्गको वित्तीय प्रगतिसमेत २९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । यस वर्षको वित्तीय प्रगति १० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको सेनाको दाबी छ ।

समयसीमाभित्रै सक्न निर्देशन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले द्रुतमार्ग निर्माण समय सीमाभित्रै सक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । समिति बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको सबै काम सक्न सेनालाई निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

फास्ट ट्र्याकका विषयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठक बस्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समयसीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रूख कटान, जग्गा प्राप्तिलगायत काम समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन समितिले वन तथा वातावरण, अर्थलगायत सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भएबमोजिमको सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति खतिवडाले बताए ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुलाको ‘तुसारपानी–कोठेधार–टिंकर’ सडक खण्डको राष्ट्रिय महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट निकासा दिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त सडक निर्माण कार्य समयबद्ध योजना बनाई तदारुकताका साथ छिटो गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीअनुसार कामकाज गर्न र द्रुतमार्गमा संलग्न ठेकेदारसम्बन्धी विवादको विषयमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी लिने र दु्रतमार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीबारे उठेका विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको सभापति खतिवडाले बताए ।