वीरगञ्ज । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुन: परिभाषित गरिनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री भारतले बुधवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘भारत–नेपाल इकोनोमिक पार्टनरसिप समिट २०२३’ का सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले नेपाल र भारतबीच आर्थिक विकासमा सहकार्यका लागि नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याए । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गामा तीव्र रूपमा प्लटिङ गरिएको भन्दै बरालले चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भावना भएको भन्दै नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यमा राजनीतिक तहका सहमतिलाई दुवैतर्फका कर्मचारी तहले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी उनको थियो ।
विश्लेषक एवं निम्बस ग्र्रूपका अध्यक्ष जगदशीप्रसाद अग्रवालले नेपालको विकासमा भारतीय भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षाको सवालमा सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै अग्रवालले भने, ‘कोरोना महामारीयता प्रत्येकजसो देशले खाद्य सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिएको अवस्था छ । यस्तोमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ ।’
नेपालमा भारतीय लगानी ल्याउन प्रतिस्पर्धी आधार निर्माण हुनुपर्ने अग्रवालको धारणा थियो । ‘पूँजीको लागतका आधारमा नेपालमा लगानी ल्याउन सम्भव छैन । तर, जलविद्युत्मा यो आधार बनाउन सकिन्छ ।
यसमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने । वातावरण परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति नेपाल र भारत सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतबीचको विगत १० वर्षको व्यापार प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर आगामी १० वर्षको योजना बनाइनुपर्ने बताए । उनले सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न दुवै देशबीच समन्वयको खाँचो रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका आयामहरू सिमानामा भए पनि नीति काठमाडौं र दिल्लीमा भएकाले सापेक्ष हुन नसकेको दाबी गरे । नेपाल र भारतबीच शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा साझेदारी हुन सक्ने र यसका लागि दुवैतर्फको निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी सहकार्यको खाँचो रहेको उनले बताए ।
नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले नेपाल र भारतबीच आपसी आर्थिक हितका विषयमा सहकार्य हुन सक्ने बताए । सीमाक्षेत्रको अर्थतन्त्रको विशेषताको उपयोग र आपसी संयन्त्र निर्माण गरेर आर्थिक सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न सकिने वैदले दाबी गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिशेक चौधरीले नेपाल र भारतबीचका आर्थिक सम्भाव्यताहरूको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए । दुई देशबीच विशिष्ट सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले नेपालबाट भारतीय बजारमा निकासीको सहुलियत उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल र भारतबीच आर्थिक र सामाजिक सहकार्यका आयाम उदाहरणीय रहेको दाबी गरे । उनले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशियाकै नमूना योजना भएको बताए ।
वाणिज्यदूत सतीश पटापुले नेपालमा शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भारतबाट हुँदै आएको उल्लेख गरे । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन शून्य भन्सार सहुलियतमा निकासी, सीमावर्ती पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, रेल तथा सडक पूर्वाधारलगायतमा सहकार्य रहेको उनले बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने बताए । नेपालबाट हुने निर्यात व्यापारमा भारतीय पक्षबाट गैरभन्सार अवरोध भएको भन्दै उनले नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीमा गुणस्तर परीक्षणका लागि आधुनिक प्रयोगशाला बनाइनुपर्ने माग गरे ।
मधेश प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सोहन साहले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भएको भन्दै मधेश आर्थिक विकासमा पछि परेको बताए । वीरगञ्ज मधेशकै आर्थिक गतिविधिको मुहान भए पनि आसपासका क्षेत्रको सामाजिक जीवन निकै पछि परेको उनको भनाइ थियो ।