सञ्चार क्षेत्रमा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव : के के छ व्यवस्था ?

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गर्न नयाँ कानून ल्याउन थालेको छ । 

सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै कानून ल्याई कडाइ गर्न खोजेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागिएको सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिए । सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको स्रोत खोज्ने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाले आमसञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न यस ऐनबमोजिम दर्ता वा इजाजतपत्र लिने निवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोतसमेत खुलाउनु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । 

मस्यौदामा कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा लगानीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत तोकिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ, जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यम स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ ।

प्राधिकरणलाई प्रसारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहलाई छापा, विद्युतीय वा प्रसारण प्रकृतिका सञ्चारमाध्यम चलाउन निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत अंश नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय एकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । जरीवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विस्थापित गर्नेछ । पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल ४ वर्ष हुने प्रस्ताव छ ।

• आवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने
• कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने
• छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने 

यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार दिइएको छ । पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अहिले सूचना विभागले पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचयपत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरू सदस्यका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।

काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् । एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । काउन्सिलमा अध्यक्षबाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् ।

काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाँचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमको समन्वयलगायत जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरे पनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञसमेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसबारे सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]