सदनबाट बजेट संशोधन गर्ने बाटो खुल्यो

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । अब सरकारले सदनमा ल्याउने बजेट संशोधन गरेर पास गर्न सक्ने भएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो कमा, पूर्णविरामसमेत नचलाई बजेट पारित गर्ने व्यवस्था हटाएर आगामी वर्षबाट आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बनाइएको हो ।

अर्थमन्त्रीबाट संसद्का दुवै सदनको बैठकमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते पेश हुने वार्षिक बजेट तर्जुमामा छलफलबाट पर्याप्त पृष्ठपोषण प्राप्त हुन नसकेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षबाटै बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरेर अहिले आएको गुनासो र बजेटलाई थप परिणाममुखी बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । आगामी बजेट तथा १६औं योजनाको कार्यतालिकाबारे जानकारी दिन बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ ।’

हालसम्म अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेको बजेटमाथि १ महीनासम्म छलफल हुने तर कुनै परिमार्जनविना पारित गर्ने प्रचलन छ । बजेटमा त्रुटि र सरासर मर्का पर्ने विषय रहे पनि त्यसलाई संशोधन नगर्ने चलन छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा पनि व्यापक बहस र छलफलपछि संशोधनको विषय उठेको थियो । परिमार्जन गर्न नमिल्ने बजेटमाथि किन महीनौं छलफल गर्ने भनेर गुनासो बढेपछि आगामी वर्षदेखि आवश्यक संशोधनको अभ्यास गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

आयोगका अनुसार आगामी आवको बजेट ल्याउनुअघि कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ । त्यसअनुसार पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी पूर्वतयारी हालको भन्दा केही समय अगाडि सारिँदै छ । फागुनसम्ममा बजेटको लागि रायसुझाव लिइसक्नुपर्नेछ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमसमेत हालको भन्दा १ हप्ता अगाडि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक बजेट लेखनको काम पनि बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १ महीना अगाडि नै गरिसक्नुपर्नेछ । 

योजना आयोगले आगामी आवको बजेट तयारीको कामसमेत अघि बढाइसकेको छ । त्यसअनुसार मङ्सिर २५ गते नै आव २०८१/८२ को बजेट तयारीको काम थाल्न मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तीनओटा विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण गरिँदै छ । राष्ट्रिय योजनामा प्रविष्ट भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका आयोजना र कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन हुनेछ । बजेट तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर हरेक कार्यक्रमको ‘लजिक’सहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए । मापदण्ड पूरा नगरेका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गरिने छैन । 

•  संशोधन भयो बजेट कार्यतालिका 
•  रायसुझावको डेडलाइन फागुनसम्म
•  नीति तथा कार्यक्रम हालको भन्दा १ हप्ताअगाडि 
•  बजेट आउनुभन्दा १ महीनाअगाडि लेखन 
• २०८६/८७ मा ८० खर्ब जीडीपी 

योजना आयोगले तोकिएकै समयमा १६औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्ने गरी तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसअघि नै आयोगले माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको थियो ।

हालसम्मका काम कार्यतालिका अनुसारै भएको कारणले तोकिएको समयमा आवधिक योजना सार्वजनिक गरिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी गराए । आयोगले हालसम्म एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया र सुझाव लिने काम गरिसकेको बताइएको छ । 

त्यस्तै अन्य सरोकारवालाबाट पनि सुझाव लिने काम भइसकेको छ । आयोगले आगामी साता प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावको आधारमा योजनाको परिमार्जित मस्यौदाको तयारी पूरा गर्ने बताएको छ । पुस तेस्रो साता उक्त मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पेश गर्ने कार्यतालिका छ । 

अन्तिम मस्यौदा माघ तेस्रो साता तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र माघ मसान्तभित्र योजना सार्वजनिक गर्ने गरी काम भएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । आयोगले १६औं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष २०८६/८७ सम्ममा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८० खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै यो पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने अनुमानसहित योजनाको तयारी गरिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

प्रतिक्रिया [0]