'नेता–कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय अनिवार्य नगरेसम्म शिक्षा सुधार हुँदैन'

काठमाडौं । आम चासोका साथ हेरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल शुरु भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले लामो समयको अन्तरालपछि आएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री राईले जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारितका लागि सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरे । 

बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी किटान गरिनुपर्ने, शिक्षकका लागि निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा तोकिनुपर्ने, शिक्षकको तलब बढ्दा विद्यालय कर्मचारीको पनि तलब वृद्धि हुनुपर्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार नहुने र घोकन्ते विद्याभन्दा प्रश्न गर्नसक्ने र आलोचनात्मक चेत भएका क्षमतावान् विद्यार्थी उत्पादन गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताए । 

छलफलमा सांसदहरू डा. चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, डा. तोषिमा कार्की, डा. कालुराम राई लगायतले भाग लिएका थिए । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया [0]