कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि चैतसम्म

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि बढाएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी बाँकी ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरी आगामी चैतभित्र कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको हो । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्नेलाई गरिने कारबाही थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसअनुसार बैंकहरूले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदन विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन: संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरेको हो । यसअघि कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म मात्र थियो । 

राष्ट्र बैंकले कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेयपदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा विक्री, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका साथै ५ करोड रुपैयाँसम्मको जुनसुकै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी बैंकहरुले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुन: संरचनाको निर्णय गर्न सक्नेछन् । तर, यसका लागि ०८० असारमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने शर्त केन्द्रीय बैंकले तोकेको छ । यस्तै पुनर्तालिकीकरण वा पुन: संरचना गरिएको कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र पुन: संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी २५ लाख रुपैयाँसम्म आवासीय घरकर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंकहरूले गत र चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार बैंकदर ७ प्रतिशतमा, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ३ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको ऋणपत्र २०८० पुससम्मका लागि स्रोतका रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपछि ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि नियमित सम्पर्कमा रहेका, तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जाको फिर्ता भुक्तानी नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुन: संरचनाका लागि २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जालाई २०८१ वैशाखभित्र पुन: संरचना गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]