विद्युत लाइन काट्ने प्रकरणमा प्राधिकरणलाई निजीक्षेत्रको सुझाव– न्यायोचित निकास निकालौं

'डेडिकेटेड र ट्रक लाइन माग नगरेका र सहुलियत नपाएका उद्योगीलाई अन्याय भयो' 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन धमाधम काट्न थालेपछि यसको ‘न्यायोचित निकास निकाल्नुपर्ने’ निजीक्षेत्रले बताएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्जका उद्यमीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

औद्योगिक ग्राहकले विद्युत् खपत गरेको महशुल तिर्नुपर्नेमा कुनै प्रकारको विवाद नरहे पनि महशुल असुल्ने नाममा डेडिकेटेड र ट्रक लाइन माग नै नगरेका र सहुलियत उपभोग नगरेका उद्योगको लाइन काटेर अन्याय गर्न नहुने उनीहरूको आग्रह छ । 

प्राधिकरणले ६३ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काट्ने अभियान थालिएको र शुरूमा बढी रकम बक्यौता राख्नेको विद्युत् आपूर्ति काटिएको बताएको छ । अहिलेसम्म ९ ओटा ठूला उद्योगका लाइन काटिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।  

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणसँग २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् उपभोगका लागि सम्झौता गरेका ग्राहकसँग रकम असुल्नु स्वाभाविक भए पनि माग नै नगरेका र मुलुकमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको आपूर्तिमा यो महशुल असुल्नु अन्याय हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल बताउँछन् ।

प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई एउटै डालोमा हालेर लाइन काट्नु उचित नहुने अध्यक्ष अग्रवालको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले पहिला ती उद्योगले त्यस्तो सहुलियत मागेको र लोडशेडिङको समयमा खपतको प्रमाण सार्वजनिक गर्नु पर्दछ,’ उनले भने । 

उद्योग व्यापार क्षेत्र आर्थिक मन्दीले संकटमा फसेको समयमा प्राधिकरणले पारदर्शी तरिकाले महशुल असुल्ने नीति लिनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ । कतिले डेडिकेटेड र ट्रंक सुविधा नै नमागेको, तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती बिल पठाएको भन्दै प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । 

प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगले लोडशेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाउने हो भने प्राधिकरणप्रति नै आम विश्वास बलियो भएर जाने उद्योगीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले लोडशेडिङ अन्त्यपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई पनि २ वर्षसम्म प्रिमियम दरमा बिल पठाएको भेटिएको छ । २०७५ जेठमा लोडशेडिङ अन्त्य भएको थियो । तर, प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७७ असारमा संशोधन गरेको थियो । 

विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेर सामान्य महशुल दर नतोक्दासम्म प्राधिकरणले प्रिमियम महशुल भन्दै सामान्यको तुलनामा ६५ प्रतिशत महँगो महशुलको बिल पठाएको थियो । 

लोडशेडिङ अन्य भइसकेपछि नर्मल लाइनबाट आपूर्ति माग गरेर पनि प्रिमियम दरको बिल थमाइएका ग्राहकले यस्तो रकम नतिर्ने अडान लिनु अस्वाभाविक नभएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । यो विवादको निकास समान्य भए पनि सरकार, प्राधिकरण र केही खराब नियतका उद्योगीको बद्नियतका कारण कचल्टिएको बुझाइ आम उद्योगीको छ । 

अहिले पनि यो समस्यालाई सहजरूपमा समाधान गर्न सकिने दाबी संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको छ । लोडशेडिङको समयमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर खपत गरेका वा सम्झौता नगरे पनि लोडशेडिङमा उद्योग चलाएका उद्योगीसँग असुल गर्नु पर्दछ । तर, यस्तो सहुलियत उपयोग नगरेका र लोडशेडिङ हटिसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकको लाइन काट्नु अन्याय हुन्छ,’ उपाध्यक्ष राजपालको भनाइ छ । 

आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग थाला परेको अवस्थामा महशुल तिर्ने उपयुक्त तरिका निकाल्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘उद्योगको लाइन काटेर धमाधम उद्योग बन्द गराएर मात्र समस्याको निकास हुँदैन । यसमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच आपसी समझदारीमा निकासको बाटो पहिल्याउनु उचित हुन्छ,’ उनको सुझाव छ ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको लफडा ?

दैनिक १६ घण्टासम्म लोडशेडिङको समयमा माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभीभन्दा माथि) बाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकको लाइन काट्ने प्राविधिक क्षमता प्राधिकरणसँग थिएन । त्यस्ता उद्योगले आफ्नै सबस्टेसन बनाएर आपूर्ति लिएकाले लोडशेडिङ पालन गर्ने कि नगर्ने उद्योगीकै हातमा थियो । 

केही उद्योगले प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा लोडशेडिङ पालन नगरेको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले माथिल्लो भोल्टेजलाई ‘डेडिकेटेड र ट्रंक’ भन्दै नियमित आपूर्ति लिन चाहाने उद्योगलाई २०७० सालमा आवदेन माग गरेको थियो । 

तर, यस्तो आपूर्तिको महशुल निर्धारण २०७३ मा ल्याइएको विद्युत् महशुल संकलन विनियमावलीले गरेको हो । प्राधिकरणले माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको भन्दै चर्को महशुल लगाएर बिल पठाएपछि विवाद शुरू भएको हो । यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा गरे पनि विनियमावली संशोधनमा २ वर्ष समय लगायो । विनियमावलीमा सामान्य महशुल दर भए पनि संशोधनअघिसम्म प्रिमियम महशुलको बिल काटेको थियो । 

लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्रिमियम महशुल लगाएर बिल आए पनि उद्योगीले सामान्य दरले महशुल तिर्दै आएका छन् । यस्ता उद्योगको महशुल पनि बक्यौता देखिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]