अधिकारसम्पन्न आयोग माग

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै केही ठूला उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले अधिकारसम्पन्न आयोग माग गरेको हो । 

महासंघले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गरी लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको बेला एकपछि अर्को गर्दै विद्युत्को लाइन काटिन थालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । गत भदौ २५ गते निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै महासंघले त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भइरहेको बताएको छ । 

समयसमयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहँदा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको महासंघको भनाइ छ । 

उद्योगीले विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महशुल बुझाएको र ३ वर्षपछि महशुल बक्यौता रहेको भन्दै बिल आएको बताएका छन् । ‘उद्यमी व्यवसायीहरू डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उपभोगको नियमअनुसार (टीओडी मीटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कानूनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिए सम्बद्ध उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिए जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।

सरकार र निजीक्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न महासंघले माग गरेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहने त्यस्तो आयोगले विगतका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टीओडी मीटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने महासंघको भनाइ छ । यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न पनि महासंघ प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । 

यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द भई रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक मन्दीको समयमा निजीक्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास पनि महासंघले व्यक्त गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]