संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ : सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित महङ्खवपूर्ण विधेयक अड्किए 

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशनमा सरकारी बेवास्ताले महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्, सांसदहरू फुर्सदमा छन् । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत कात्तिकमा अन्त्य भएको थियो । 

गत असोजमै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको थियो । संसद् अधिवेशन नबोलाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले कानूनका रूप लिन पाएको छैन । उक्त विधेयकमा दफावार छलफल भइसकेको छ । यो विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । 

आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । उक्त निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्टमा राख्ने र अन्तरराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्छ । तैपनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ । 

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । एफएटीएफको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिएको छैन । संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले तोकेका मापदण्डमध्ये आधाभन्दा कम, करीब ४५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । 

फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बेलैमा कानून नबनाए नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्न सक्छ ।

अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यसले नेपाललाई त्यसम्बन्धी कानून निर्माणमा दबाब परेको थियो । अधिवेशन नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक जस्तै केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि अड्किएको छ । 

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमार्फत अन्य कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न खोजेको छ । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको ४ वर्षसम्म चासो नदेखाएको सरकारले यो कम्पनीलाई अधिकार दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत कानूनी प्रावधान संशोधन खोजेको हो । उक्त विधेयकमा कुनै निर्माण कार्य तत्कालै गर्नुपर्दा प्रक्रिया पूरा गरी खरीद गर्न नसक्ने भएमा वा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा र विशेष परिस्थितिमा सोझै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, केही नेपाल ऐन संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने सार्वजनिक मञ्चहरूमा बताउने गर्नुभएको छ । तर, उहाँले संसद् अधिवेशन डाक्न पहल गर्नुभएको देखिएको छैन ।

सरकारकै कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा रोकिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । सरकारले तत्काल बैठक डाकेर संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । संसद्मा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन डाक्नेबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताएको छ । उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियालले संसद् बैठकलाई अनिश्चित बनाएर सरकारले जनताका मुद्दा र कानून निर्माणलाई ओझेलमा पारेको उनले बताए ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले हिउँदे अधिवेशनबारे कुनै सल्लाह र जानकारी सरकारबाट नआएको बताए । संसद् अधिवेशनका लागि बैठक कक्ष मर्मतसम्भारसहित केही तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन बोलाउनुभन्दा केही अगाडि सरकारले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन्छ । तर, हालसम्म कुनै जानकारी नभएकाले अर्को अधिवेशनबारे केही भन्न नसक्ने गिरीको भनाइ छ । अहिले संसदीय समिति र सरकारबाट धेरै बिजनेश सृजना नभएकाले तत्काल संसद् बस्छ भन्ने आफूलाई नलागेको गिरीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]