गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्दै : सरकारसँग छैन उत्पादन बढाउने योजना

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। नेपालमा धानपछिको दोस्रो मुख्य बाली गहुँ हो । तर, धान खेतीपछि धेरैजसो जमिन बाँझै छाड्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा पछिल्लो समय गहुँ उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने केही हदसम्म वृद्धि भएको पाइएको छ । यद्यपि हाल भइरहेको उत्पादन नेपालका लागि पर्याप्त छैन ।

यस्तो अवस्थामा गहुँ उत्पादन बढाउन सरकारसँग निश्चित खालको योजना नभएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल निरन्तर घटेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६९/७० मा नेपालमा ७ लाख ५९ हजार ८४३ हेक्टर जमिनमा गहुँखेती गरिएकोमा आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा त्यस्तो क्षेत्रफल ४२ हजार ८६५ हेक्टरले घटेर ७ लाख १६ हजार ९७८ हेक्टरमा सीमित भएको छ । यस अवधिमा गहुँ उत्पादन भने केही हदसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यस अवधिमा गहुँको उत्पादन १८ लाख ८२ हजार २ सय २० मेट्रिक टनबाट बढेर २१ लाख ४४ हजार ५ सय ६८ मेट्रिक टन पुगेको छ । तर, उत्पादन बढेको देखिए पनि नेपालको माग धान्न पर्याप्त छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार नेपालले आफ्नो आन्तरिक माग धान्न करीब २५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्नुपर्ने छ । तर, पर्याप्त सिँचाइ, उन्नत जातको बीउ, रासायनिक मल र प्रविधिजस्ता पक्षको अभावका कारण गहुँ उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन नसकिएको उनले बताए ।

‘यस्ता पक्षले उत्पादन वृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । तर, हामीले भनेको समयमा यस्ता किसानलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसमाथि कुनै पनि वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरको अवस्थासम्म पुग्ने अभियान भनेको निकै लामो हुन्छ । त्यसका लागि विगतमा सञ्चालन भइरहेका बाहेक तत्काल मन्त्रालयसँग खासै ठूलो खालको योजना छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । केही वर्षयता सरकारले गहुँ उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत तीनओटा जोन र एउटा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

तर, त्यो देखाउन मात्रै गरिएजस्तो लाग्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार १२१ हेक्टर जमीनमा मात्रै गहुँखेती हुने गरेको छ । त्यसबाट करीब १४ हजार मेट्रिक टन मात्रै गहुँ उत्पादन हुने बताइएको छ ।

गहुँ उत्पादन बढाउन सरकारले नै विशेष पहल थाल्नुपर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । गहुँकै लागि भनेर उच्च अनुदान दिने, गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, यन्त्र उपकरणमा पहुँच सहज बनाउने र मल तथा उन्नत जातका बीउ सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर भए मात्र किसानलाई गहुँखेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालमा गहुँ उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि त्यसका लागि उचित योजना बनाउन नसक्नु दुखद कुरा भएको उनले बताए । 

सरकारसँग गहुँ उत्पादन वृद्धिका लागि ठोस योजना नहुँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूप वर्षेनि ठूलो परिमाणमा गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब २४ करोड २९ हजार रुपैयाँको २ लाख १ हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गरेको नेपालले त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर रूपमा उच्च मात्रामा गहुँ आयात गरिरहेको छ । आव २०७६/७७ मा ८ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ४१ हजार रुपैयाँको २ लाख ४० हजार ७४५ टन गहुँ नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी आव २०७७/७८ मा नेपालले ११ अर्ब ६५ करोड ८७ लाख ७९ हजार रुपैयाँको ९० हजार ८ सय टन गहुँ आयात गरेको तथ्यांक छ । आव २०७८/७९ मा भने भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका कारण गहुँ आयात केही कम भएको देखिन्छ । उक्त वर्ष नेपालमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको २४ हजार ७ सय टन मात्रै गहुँ आयात भएको छ ।

मैदा उद्योग संघले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा रहेका ३६ ओटा उद्योगले वार्षिक साढे ६ लाख टन गहुँ प्रयोग गर्छन् । औद्योगिक प्रयोजनको ७० प्रतिशत गहुँ आन्तरिक उत्पादनबाटै प्राप्त हुन्छ । बाँकी ३० प्रतिशत भारतलगायत मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । भारतबाहेक नेपालमा मेक्सिको, चीन, जापान, थाइल्यान्ड, बेलायत र बंगालादेशबाट समेत गहुँ आयात गरिन्छ । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२०/२१ मा भारतले गहुँ निर्यात गर्नेमध्येको दोस्रो प्रमुख देश नेपाल हो । त्यस अवधिमा भारतले नेपालमा ३ लाख ३० हजार ७ सय टन गहुँ निर्यात गरेको अभिलेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]