सरकारको १ वर्ष : परिणाम दिन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

विजय दमासे

काठमाडौं । वर्तमान गठबन्धन सरकारले नियमित कामबाहेक जनताले खास अनूभुति गर्न सक्नेगरी कुनै कार्य गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दाहालले मुलुकमा लगानीको वातावरण बढाउने, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र अर्थतन्त्र तथा सेवा प्रवाह सुधारको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, कार्यकालको १ वर्ष पूरा हुँदा स्वयं उहाँ सन्तुष्ट हुन सक्नुभएन ।

सरकार १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारले परिणाम दिन सक्नेगरी काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै अब सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणा गर्नुभयो । ‘म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु । देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु ।’ 

केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक आफू बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवम् विकास र सुशासनका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले यही साता आफूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न लागेको बताउनुभयो । 

पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन समाधान खोज्छु । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत प्रतिक्रिया लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकेसम्म फागुनमै पेस गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राप्त सुझावसमेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा म छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउनका लागि निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ । ‘विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न अब ढिला भइसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु ।’ 

उहाँले शासकीय सुधार आयोग गठन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नै तत्काल शासकीय सुधार आयोग गठन गरिनेछ । त्यसले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने दाहालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारले कर्मचारी संयन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भूूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभास हटाई तिनलाई विकासमैत्री बनाइँदै छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ ।’

दाहालका अनुसार अब सरकारले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उहाँले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन शुरू भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेका केही घोषणाहरू

•  प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनसंरचना यसै साता
•  पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउनका लागि निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने
•  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन 
•  स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने
•  कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने
•  भूूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभास हटाइने
•  विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने
•  अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू पीपीपी मोडलमा चलाइने

प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू भइसकेको बताउँदै कृषिमा राज्यको लगानी नघटे पनि उत्पादकत्व बढ्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँका अनुसार सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याई कृषिक्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न शुरू गरिँदै छ । प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिन लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदै छ । तर, यी सुधारले मात्रै कृषिक्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कृषिक्षेत्रमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषिक्षेत्रमा लगानी दशक (विसं २०८१–२०९१) नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘आगामी असार मसान्तसम्म ३० ओटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदै छ ।’

दाहालले नेपालले विदेशमा पठाएका राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूलाई कार्यक्षमताका आधारमा मात्रै पदमा राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो । आर्थिक र कूटनीति नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि आह्वान गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गर्दै छौं ।’ दाहालका अनुसार मुलुकमा लगानी ल्याउन र पर्यटन वृद्धिका लागि कूटनीतिक गतिविधि हुनुपर्छ । दाहालले अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा नगरी इमानदार र दक्ष व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयशमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा चलाइने घोषणा गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मेलम्चीको पानी ल्याउन २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित काम भइरहेको छ ।

दाहालले स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने घोषणा गर्नुभयो । ‘बीमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै नि:शुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐनबमोजिम बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बीमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताललगायत संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]