टेरामक्सको सबै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विवादित टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) का उपकरण खरीद र उक्त प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सम्पन्न समिति बैठकले टेरामक्स उपकरण खरीद प्रकरणको अध्ययन गरी ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी यो प्रणाली खरीद गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका कामको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने गरी काम गरे/गराएको पाइए सम्बद्ध पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीको मागदाबीसहित कानूनबमोजिम अभियोजन गर्न समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले कानून नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाउन भनेको तर कानून अभावमा नीतिगतरूपमा स्पष्ट हुन नसकेकोलगायत खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको भन्दै हाल यो प्रविधि खरीदलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको छ । 

प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी गतिविधि र राजस्वको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन भन्दै टेरामक्स कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । 

सभापति पोखरेलले लामो छलफल र अनुसन्धानपछि टेरामक्स खरीद प्रक्रियाको सबै काम यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘हालसम्म सम्पादित कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धानबाट यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ । यसबारे शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्छ,’ पोखरेलले समिति बैठकको निर्णय सुनाए ।

सभापति पोखरेलका अनुसार समिति बैठकले अख्तियारलाई अनुसन्धानपछि दोषी देखिएका व्यक्तिविरुद्ध कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा हरेक महीनाको प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । टेरामक्स प्रविधि खरीद प्रक्रियाका कागजात अध्ययन गर्दा खरीदमा ई–बिडिङ नगरिएको, त्यसबारे अध्ययन, प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय नगरेको तथा बजेट समेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट भुक्तानी भएको भेटिएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘सिद्धान्तत: ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम यहाँ खर्च गर्न पाउने हो कि होइन ? कुन विधिबाट पूरक बजेट स्वीकृत गरिएको हो ? यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी को–को हुन् ? र के निर्णय भएको थियो भन्ने कागजातमा पाइँदैन,’ सभापति पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै भने । त्यस्तै उक्त प्रविधि खरीद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ कर छलीको सम्भावना देखिएको समितिको ठहर छ ।

टेरामक्स प्रविधि लागू गर्दा प्राधिकरणको राजस्व वृद्धि हुने उल्लेख भए पनि त्यसका आधार के–के हुन् नखुलेको समितिको भनाइ छ । त्यस्तै खरीद प्रक्रियाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशात्मक आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । नीतिगत निर्णयविनै अध्ययन प्रस्ताव गरेको पनि समितिले पत्ता लगाएको छ । 

समितिले टेरामक्स प्रणाली खरीदबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायत निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी गतिविधि र राजस्वको असली विवरण पत्ता लगाउन टेरामक्स प्रविधि खरीद गरी लागू गर्न खोजेको प्राधिकरणको भनाइ छ । बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स प्रविधि खरीदका लागि एलसी खोलेर १७ दशमलव ३४५ प्रतिशत (५२ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी भएको जानकारी दिए । खरीद प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यतिबेला फोरजी सेवा आइसकेको पनि उनले बताए । गोपनीयताको विषयमा व्यक्तिगत कल डिटेल नहेरेर समग्र कल डिटेल रिपोर्ट हेरिने भन्दै यो अधिकार गोपनीयता ऐनमा समेत रहेको अध्यक्ष खनालले जिकीर गरे ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले टेरामक्सको विषय २ करोड ग्राहकको गोपनीयतासँग जोडिएको बताइन् । नियामक निकाय प्राधिकरणले टेरामक्स ल्याउनुअघि नै मनिटरिङ (निगरानी) प्रणाली रहेको पनि अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘हामी कानूनको प्रतीक्षामा छौं । काम गर्ने प्रणाली हामीसँग छ । हामीसँग रेभेन्यु एसोरेन्स सिस्टम छ । आवश्यक परेको बेला नियामक निकायले अनुगमन गर्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।

समिति बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रकरणमा छलफल र छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति नै चाहिने बताएका थिए । खरीद प्रक्रियासँग सम्बद्ध कागजात समेत सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सक्कल प्रमाणपत्र झिकाउन पर्छ,’ उनले भने, ‘लेबनानको कम्पनीसँग खरीद गरिएको छ । भुक्तान साइप्रसमा गर्ने भनिएको छ ।’ 

बाँस्कोटाले खरीद प्रक्रियाको कागजातमा नेओआलको मोबाइल डाटाबारे सम्पूर्ण तथ्यांक लेबनानी कम्पनीलाई दिने भनिएकाले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र अधिकांश खरीद प्रक्रिया अपारदर्शी रहेकोले यी सबै विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायतले लेबनानसँग टेरामक्सको उपकरण किन्ने निर्णय नै बद्नियतपूर्ण देखिएको बताए । उनीहरूले टेरामक्स जडानको लक्ष्य वा उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको औंल्याए ।

प्रतिक्रिया [0]