विद्युत् महशुल विवाद : बक्यौता तिराएरै छाड्ने अडानमा प्राधिकरण

प्रशान्त खड्का

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको बक्यौता रकम उद्योगीहरूलाई तिराएरै छाड्ने अडान लिएको छ । कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकम असुल्ने प्राधिकरणको अडानबीच उद्योगी व्यवसायीभने उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त छन् । प्राधिकरणले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगहरूलाई जसरी पनि बक्यौता रकम तिराएरै छाड्ने र रकम तिर्न आनाकानी गरे बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेबापत ६१ ओटा उद्योगले २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बझाउनु पर्नेछ । यसमध्ये करीब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ यसअघि विद्युत् लाइन काटिएका नौओटा ठूला उद्योगको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विषयलाई सहज रूपमा समाधान गर्न खोज्दा पनि उद्योगीहरूले अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएकाले अन्तिम उपायका रूपमा बाध्य भएर उद्योगहरूको लाइन काट्नुपरेको बताए । ‘मीटरमा उठेको बिल हामीले छोड्ने भन्ने हुँदैन । जसरी भए पनि बक्यौता रकम तिराएरै छाड्नेमा हामी अडिग छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘जुनजुन उद्योगले बिल तिर्न मान्दैनन् ती उद्योगमा क्रमिक रूपमा लाइन काट्दै जाने हाम्रो रणनीति छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक एक्लैले बिल तिर्नुपर्छ भनेको होइन, यो ठूलो सामूहिक निर्णयबाट आएको विषय हो । जनस्तरदेखि क्याबिनेट बैठक, (सार्वजनिक) लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, अदालत र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले विद्युत् महशुल उठाउन चासो राखेर गरेको निर्णयमा प्राधिकरणले नउठाउने भन्ने छैन,’ उनले भने ।

यसैबीच उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौता मिनाहाका लागि उच्चस्तरीय घेटघाटमा व्यस्त छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले प्राधिकरणले उद्योगीसँग जबरजस्ती रकम असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आफूहरू प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभिन्न उच्चस्तरीय भेटघाट र छलफलको क्रममा रहेको बताए । ‘कानूनी राज्यमा उद्योगीहरूको पनि कुरा सुनिएला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसैले विभिन्न निकायलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्दै छौं । कताबाट सहयोग हुन्छ भनेर सबै निकायसँग निरन्तर संवादमा छौं,’ उनले भने । यसअघि गत सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांक उपलब्ध गराए प्राधिकरणले दाबी गरेको महशुल तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । 

त्यसबखत टीओडी मीटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको प्राधिकरणले अहिले भने आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने भनेको छ । यद्यपि सबै उद्योगीको टीओडी तथ्यांक सुरक्षित नरहेको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ । जसको टीओडी मीटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्न छुटेको र मेटिइसकेको छ त्यस्ताको हकमा प्राधिकरणले आफ्नो लग बुकमा तथ्यांक सुरक्षित रहेकाले आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]