काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पत्राचार गर्ने भएको छ । बिहीवार बसेको समिति बैठकले बोर्ड अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । धितोपत्र बोर्ड नियमावलीलगायत विषयमा छलफल गर्दै समितिले घाटामा रहेका कम्पनीलाई शेयर निष्कासन गर्न दिएको, प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न दिँदा भ्रष्टाचारको आशंका पैदा भएको भन्दै छानबिन गर्न विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । हमालको २१ महीने कार्यकाल सकिन ८ दिन बाँकी रहँदा उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । पुस २० गतेसम्म कार्यकाल रहेका हमाल अहिले अनिवार्य बिदामा छन् ।
लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा त्यस सम्बन्धमा कुरा उठेकाले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र ३० दिनभित्र त्यससम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्छ ।’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई प्रिमियर मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति दिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न लेखा समितिले अध्यक्ष हमाललाई बोलाएको थियो । तर, हमाल बिहीवार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएनन् । यसमा पनि लेखा समितिले आपत्ति जनाएको छ । लेखा समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आजको कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री रमेशकुमार हमाल विनासूचना, विनाजानकारी समितिमा अनुपस्थित रहनुभएको प्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यसलाई समितिले गैरजवाफदेही भनेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यस्तो गैरजवाफदेहिता आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन हुन सक्ने कुराप्रति सन्देह व्यक्त गर्दै निजको अनुपस्थितिप्रति समितिको यो बैठक खेद व्यक्त गर्छ ।’ सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई विक्री गरेको शेयरको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै यो निर्णय सच्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।