काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना, प्रकाशसिंह ठकुराठी र कानून व्यवसायी यमप्रसाद भट्टराई, चुडामणि भण्डारीले अधिकारीको शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेअनुसार नभएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा अधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
गत कात्तिक ३ गते गभर्नर उक्त पदमा रहन योग्य नरहेको दाबीसहित पेश गरिएको रिट दर्ता गर्न बुधवारमात्र सर्वोच्चले अनुमति दिएको हो ।
रिटको पहिलो पेशी शुक्रवारका लागि तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० को व्यवस्थाअनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, गभर्नर अधिकारीले बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र मिनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तह मात्रै पास भएको उल्लेख छ । रिट निवेदकले सीएलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकीर गरेका छन् ।
‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सोसरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायिकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ ।