डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद : प्रधानमन्त्री अलमल्याउने, प्राधिकरण लाइन काट्ने 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने आश्वासन दिइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने थप उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा थियो । 

प्राधिकरण शुक्रवार मध्यरातिसम्म उद्योगको लाइन काट्न सक्रिय देखियो । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा प्राधिकरणको टोली राति १२ बजेसम्म खटिएको थियो । 

महशुल बक्यौता रहेको भन्दै लाइन काटिएका २३ उद्योगमध्ये ठूला नौओटा उद्योग बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा छन् । उद्योगको उत्पादन बन्द भएपछि यी उद्योगका कामदार कर्मचारी सडकमा उत्रिन थालिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई निकासको आश्वासन दिइरहने, तर प्राधिकरणले भने लाइन काटिरहँदा अन्योल भएको वीरगञ्ज बारा–पर्साका उद्योगीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘आर्थिक मन्दीले उद्योग थलिएका बेलामा सरकारले बेलैमा उचित निर्णय गरेर निकास दिनुपर्छ । तर, यहाँ त विवादलाई सुल्झाउन होइन, बल्झाउन खोजेजस्तो देखियो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने । 

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले पटकपटक उचित समाधानको आश्वासन दिएको उद्योगी स्मरण गर्छन् । सरकारले आश्वासनमा अल्झाउने र प्राधिकरणले ‘तथ्य बंग्याएर प्रचारबाजी गर्दा’ विवाद सुल्झिन नसकेको निजीक्षेत्रको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीले शुक्रवार उद्योगीहरूसँगको भेटमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल स्वीकृत गर्नुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि प्रिमियम महशुल नलाग्ने बताएका थिए । 

•  उद्योगीको प्रश्न– निकास दिन सरकारलाई केले रोक्यो ? 
•  प्राधिकरणले २०७२ फागुनमै निकालेको थियो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति दिन नसकिने सूचना

तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले समेत महशुल निर्धारण हुनुअघि (२०७२ साउनअघि) र लोडशेडिङ अन्त्य (२०७५ जेठ) भएपछि प्रिमियम महशुल लिन नमिल्ने बताएको थियो । 

समितिको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा अहिले सरकारको आलटाल र प्राधिकरणको बलमिच्याइँले विवाद कचल्टिएको उद्योगी बताउँछन् । प्राधिकरणले २०७० कात्तिकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि आवेदन आह्वान गरेकोमा विद्युत्को भार थपिएको भन्दै २०७२ फागुन ११ गते ‘अर्को निर्णय नभएसम्म’का लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर आपूर्ति दिन नसकिने सूचना निकालेको थियो । 

त्यसयता त्यससम्बन्धी अर्को निर्णय नभएकाले उक्त मितियता प्राधिकरण आफैले डेडिकेटेड र ट्रंकको व्यवस्था खारेज गरेको उद्योगीको भनाइ छ । तर, डेडिकेटड र ट्रंक सहुलियतको विद्युत् उपयोग गरेको भएर प्रमाण देखाए महशुल तिर्ने उद्योगीले बताइरहेका छन् । 

प्राधिकरणले दिएको टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको डाटा डाउनलोड गर्दा यो प्रमाण फेला पर्न सक्छ । तर, प्राधिकरण स्वयंले यो डाटा मेटिएको भन्दै सुनसरी र मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई जवाफ पठाएको देखिन्छ । बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आवश्यक परे प्रमाण देखाउन सकिने दाबी गरेका थिए ।

अदालतलाई डाटा मेटिएको पत्र पठाएको प्राधिकरणले अहिले प्रमाण देखाउन सक्ने बताउनुलाई ‘प्राधिकरणको झूट’ भन्दै उद्योगीहरूले टीओडी मीटरको डाटा देखाउन चुनौती दिँदै आएका छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगबाट महशुल, ब्याज र जरीवाना गरी कुल २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी छ । त्यसमा २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रुपैयाँ छ । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको सबैभन्दा बढी ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखाइएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७७ असारमा संशोधन गरेको थियो । 

‘उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको महशुल तिर्छौं भनिरहेका छन् । लिँदै नलिएको र लोडशेडिङ अन्त्यपछिको महशुल पर्दैन भनेर प्रतिवेदनहरूले भनेका छन् । सरकारले पनि यो स्वीकार गरेकै छ । 

निकास दिनलाई केले रोक्यो ?’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम प्रश्न गर्छन् । तत्काल यो विवाद टुंगो नलगाए औद्योगिक वातावरण बिग्रिने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन् । ‘सरकारले अलमल्याउने काममात्र गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले थलिएका उद्योग लाइन काटिएर उत्पादन बन्द गरेर बसेका छन् । मजदूर, कर्मचारी सडकमा आइसकेको अवस्था छ । बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याउने हो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ,’ एक उद्योगीले भने । 

प्रतिक्रिया [0]