काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेबापतको बक्यौता रकम नतिर्ने थप १४ उद्योगको लाइन काटेको छ । शुक्रवार लाइन काटिएका ती उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई ५ करोडदेखि ७८ करोड रुपैयाँसम्म महशुल बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका चार र त्यसपछि पाँच गरी नौओटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो । यससँगै बक्यौता नतिरेर लाइन काटिने उद्योगको संख्या २३ पुगेको छ । बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन निरन्तर रूपमा काट्दै जाने प्राधिकरणको यसअघिको घोषणाबमोजिम नै लाइन काटिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । प्राधिकरणले यसअघि बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गरी बक्यौता रकम नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काट्ने क्रम नरोकिने बताएको थियो ।
यसअघि शुक्रवार नै नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कानूनी व्यवस्थाअनुरूप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । परिसंघले लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूको टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांक सर्वाजनिक गर्न आग्रह गरेको परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । विनाआधार प्रमाण महशुल भुक्तान नगरेको भन्दै लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जडान गरिदिन पनि आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित बीजकअनुसारको महशुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तानीबापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभसमेत उद्योगीले लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंक लाइनबापतको अतिरिक्त शुल्क मात्रै हो । विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूले उक्त विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सबै उद्योगीहरूले शुल्क तिर्नैपर्छ ।’