काठमाडौं। २०७९ जेठ २ गते गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो । मुलुकको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त विमानस्थलबाट साढे १ वर्ष हुँदासम्म पनि राम्रोसँग अन्तरराष्ट्रिय उडान भएका छैनन् ।
अर्काे पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको पुस १७ गते १ वर्ष पुग्दै छ । यहाँ अहिलेसम्म अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । एकाध चार्टर्ड उडान भने भएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)को चाप घटाउने र उक्त विमानस्थलको ट्राफिकलाई ती विमानस्थलमा स्थानान्तरण गर्ने, पर्यटकको आगमन बढ्ने हुँदा हवाई पूर्वाधार पनि बढाउने गरी पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गरिएका हुन् ।
तर, सञ्चालनको एक/डेढ वर्ष हुँदा यी विमानस्थल राम्रोसँग चल्ने संकेत भने देखिएन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनकै दिनदेखि जजिरा एयरलाइन्सले उडान गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनीले गत अप्रिलदेखि भने उडान गरेको छैन । विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंशराज पाण्डे अन्तिम उडान अप्रिल १९ तारीखमा गरेको बताए । जजिराले हिउँदे उडान तालिका स्वीकृत गराएको छ । हप्ताको तीनपटक उडान गर्ने गरी सेड्युल स्वीकृत गरेको तर कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ छ ।
बरु नेपाल एयरलाइन्सले क्वालालम्पुर–भैरहवा उडानलाई निरन्तरता दिएको छ । यो विमानस्थलबाट उडानका लागि भियतनाम एयरलाइन्सले सोधखोज गरेको छ । उसले सन् २०२४ भित्र चार्डर्ड उडान गर्ने भनेको छ । कम्पनीसँग छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्य कम्पनीले चासो दिएका छैनन् । पोखरामा भने उडानका लागि चासो दिए पनि अहिलेसम्म अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको छ ।
यी विषयवस्तुका बीच सरकारले टीआईएसहित गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण गत मंगलवार सार्वजनिक गर्दै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उक्त मोडलमा बनाउने तयारी भएको बताउनुभएको थियो ।
नेपालमा विमानस्थलहरू यो अवधारणामा सञ्चालनमा आएका छैनन् । यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी, हैदरबाद र बैंगलोर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भने यही अवधारणामा सञ्चालनमा छन् । यस्तै थाइल्यान्डको बैंककस्थित सुर्वणभूमि विमानस्थल पनि यही अवधारणामा बनेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र देउजा चारओटै विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर सम्बद्ध कम्पनी (पार्टी) सँग सम्झौता गरेमा नेपाललाई लाभ नै हुने बताउँछन् ।
‘पीपीपी अवधारणा धेरै किसिमको हुन्छ, नेपालले कसरी कागजात तयार गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन,’ देउजाले भने, ‘तर, विमानस्थलअनुसार छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाउने हो भने इच्छुक कम्पनी नआउन पनि सक्छन्, बढी आम्दानी हुने भनेको टीआईएमा नै हो ।’
३० वर्षलाई दिने हो भने आम्दानी, खर्च, त्यो अवधिसम्मको ट्राफिकको अनुमान, ट्राफिक धेरै तल/माथि भएमा सरकारले कसरी लिने हो जस्ता कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘पीपीपी अवधारणामा सञ्चालन गर्न असम्भव नभए पनि नेपालले कसरी डकुमेन्ट बनाउँछ, कसरी नेगोसिएशन गर्छ भन्नेमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले टीआईएसहित गौतमबुद्ध र पोखरा मात्रै दिने हो भने निजगढ विमानस्थल निर्माण छुट्न सक्छ । तर, नेपालका लागि निजगढ विमानस्थल जरुरी छ । त्यसैले निजगढसहितको प्याकेज बनाएर पीपीपी मोडलमा जानुपर्छ ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव वुद्धिसागर लामिछानेले भने मन्त्रालयमा यस विषयमा गृहकार्य नभएको बताए । ‘प्राधिकरणले तयारी गरेको भए जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै तौरतरीकाले प्राधिकरणले चलाएर हुँदैन, राम्रैसँग चलाउँ भन्नेमा कुराकानी भने भएको हो पहिलादेखि नै ।’ कुनै पनि परियोजना पीपीपी मोडलमा चलाउँदैमा चल्छ भन्ने पनि छैन । यद्यपि अहिले आएर संसारभर यही मोडलमा विमानस्थलहरू चलेको उनले बताए ।
पछिल्लो प्रवृत्ति विमानस्थलहरू सञ्चालनका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिने र निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा उच्च गुणस्तर र राम्रो सेवा दिएर चलाउनुपर्छ भन्ने रहेकाले नेपालमा पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘पीपीपीसम्बन्धी कानूनहरू स्पष्ट छैनन्,’ उनले भने, ‘कानून नभए सरकारले बनाउनुपर्छ । अब जानुपर्ने बाटो त्यही हो, एउटै बास्केटमा दिने भन्ने कुरा अहिले यकीन छैन ।’
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले चारओटै विमानस्थल एउटै बास्केटमा राखेर पीपीपी अवधारणामा लैजाने गरी तयारी गरिएको बताए । गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति भएर पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । निजगढ विमानस्थल बनाउनै बाँकी छ । ‘गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ मात्रै भनियो भने राम्रो पार्टी नआउन सक्छ,’ निरौलाले भने, ‘त्यसो हुन नदिन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित चारओटालाई एउटै प्याकेज गर्दा आम्दानी र ट्राफिक देखेर कम्पनी आउन सक्छन् ।’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेपछि कानूनको समस्या पनि नहुने उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गराउने हो, यो विषय मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेर प्रस्ताव आह्वान गर्न अनुमति दिएमा यो अवधारणामा जान्छौं ।’ सरकारले विमानस्थल चलाउन ओगटिरहन नहुने ठहर गरिएको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई पनि भित्त्याउन पर्छ र यसले सेवा र गुणस्तर बढ्छ ।’
गौतमबुद्ध विमानस्थल कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा यो विमानस्थलको आम्दानी २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्राधिकरणले भने आव २०७९/८० लेखापरीक्षण नभएको भन्दै आव २०७८/७९ को आम्दानी विवरण उपलब्ध गराएको छ । यसअनुसार उक्त वर्ष टीआईएको आम्दानी ६ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । गौतमबुद्धको आम्दानी १४ करोड ५९ लाख (गत आव भने बढेको छ ।) र पोखराको ११ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।